निर्वाचन चिह्नको रंगबारे एमालेको संस्थागत निर्णयले कस्तो असर गर्ला ?

काठमाडौं । आगामी वैशाख ३० गतेका लागि तय भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनाव चिह्न हरियो रंगको प्रयोग हुने निर्वाचन आयोगले जनाएसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चर्को बिरोध गरिरहेका थिए ।

अध्यक्ष ओलीले गरिरहेको बिरोधलाई आइतबार भने एमालेले संस्थागत गरेको छ ।

ओलीले कुनै दल विशेषलाई फाइदा पुग्ने गरि आयोगले निर्णय गरेको यसअघि आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

कमजोर आँखा हुनेहरुले रुखैरुख देख्नु भनेर हरियो राख्न लागेको ओलीले यसअघि टिप्पणी गर्दै आएका थिए ।

यस विषयमा आयोगले भने मतगणनामा सहजता ल्याउन मतपत्रमा चुनाव चिह्न हरियो रंगको बनाउन लागिएको यसअघि नै स्पष्ट पारेको छ ।

‘के हिसाबले हो यो चिह्न राख्ने ? अथवा कसैको हरियो देखिने चिह्न छ कसैको, त्यसकारण राख्ने ? केका लागि राख्ने ? सबैतिर जनताले आँखा नदेख्ने, कमजोर आँखा हुनेहरुले रुखैरुख देख्नु भनेर हरियो राख्ने हो ? किन हरियो राख्ने ?’ ओलीको प्रश्न थियो ।

उनले कांग्रेसको चुनाव चिह्न रुख हरियो हुने भएकाले त्यसलाई फोकस गर्न यस्तो निर्णय गरिएको दाबी गरेका थिए । मतपत्रमा हुने चिह्नको रंगले मत परिणाममा प्रभाव पर्ने संकेत ओलीको थियो ।

तर, निर्वाचन आयोगले भने यसअघिका निर्वाचनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि यस्तो निर्णय गरिएको दाबी गरेको छ । पहिला मतपत्र नीलो रातो हुँदा र स्वस्तिक पनि नीलो हुँदा गणनामा समस्या भएको आयोगको दाबी छ । पहिलेको पत्र नीलो रातो हुँदा स्वस्तिक छाप पनि नीलो हुने भएकाले गणना गर्दा स्पष्ट नभएपछि चिह्न हरियो बनाइएको आयोगले जनाएको छ ।

एमालेको संस्थागत निर्णय

आइतबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकबाट उसले आयोगको दुई निर्णयलाई लिएर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मिति घोषणा भइसकेको र निर्वाचन तालिका समेत प्रकाशित भइसकेको सन्दर्भमा भइरहेका केही निर्णय र चालिएका कदमप्रति एमालेको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए । राजनीतिक दलसँग कुनै परामर्श नगरी र बिनाकुनै औचित्य निर्वाचन आयोगले मतपत्रको रङ परिवर्तन गर्ने र मनोनयनका लागि दुई दिनको समय दिने निर्णय गरेको उनले बताए ।

‘यो निर्णय सत्तारुढ दल विशेषलाई अनुकूल हुने गरी गरिएको छ भन्ने स्पष्ट छ। तसर्थ निर्वाचन आयोगको यो निर्णय अनुचित छ। यसलाई तत्काल सच्याउन हाम्रो पार्टी माग गर्दछ,’ उनले भने ।

चुनाव नजिकिँदै जाँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले निर्वाचन आयोगको निर्णयबारे संस्थागत रुपमा नै प्रश्न उठाएको छ । आयोगले सामान्य विषयमा दलहरुसँग छलफल गर्ने गरेको छ तर यस विषयमा भने आयोगले निर्णय गरिसकेको र प्रतिपक्षी दलले संस्थागत रुपमा नै निर्णय गरिसकेको परीपेक्षमा यसको निवारण राजनीतिक रुपमा हुनु पर्ने देखिएको छ ।

सामान्य कुरा होइन : ओली

बैठकको सुरुवातमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। उनले निर्वाचन रङको चिह्न बदल्ने कुरा सहज र सामान्य नभएको बताएका थिए । उनले आयोगले सामान्य विषमा परामर्श गर्दै आएको भए पनि महत्वपूर्ण विषयमा भने छलफल नगरेको उनको भनाइ थियो ।

‘निर्वाचन आयोगले विभिन्न विषयमा समय–समयमा दलहरुसँग परामर्श गर्ने गर्छ। तर, महत्त्वपूर्ण विषयमा परामर्श गर्नु नपर्ने, अरु अनावश्यक विषयमा परामर्श गर्नुपर्ने भन्ने कुरा होइन । त्यसकारणले रङ बदल्ने निर्णय परामर्श नगरीकन गर्‍यो,’ उनले भने ।

ओलीले यसअघि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा पनि हरेक कुरा नेकपा एमालेकाविरुद्ध भइरहेको आरोप लगाए । ‘एमालेविरुद्ध राज्यका सबै अंग प्रयोग भयो। निर्वाचन आयोग प्रयोग भयो । अदालत प्रयोग भयो । परमादेश आयो । सभामुखको भूमिका देख्नुभएको छ । तमासा भइराखेको छ । नियमकानुन भन्ने छैन । स्वेच्छारी र मनपरीतन्त्र छ,’ ओलीले भन्दै आएका थिए ।

एमालेको चुनावी स्टन्ट : विश्लेषक

विश्लेषकहरुले भने चुनाव चिह्नको रंगबारे एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइ चुनावी स्टन्ट मात्र भएको बताएका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक उद्धव प्याकुरेलले यो बिना तुकको तर्क धएको बताउँछन् । उनले कुनै न कुनै रङ कुनै न कुनै पार्टीको चुनाव चिह्नसँग मिल्न जाने बताउँदै यो अनावश्यक इस्यू भएको बताए।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मतपत्रको रंगबाट डराएको भन्दै यसअघि नै टिप्पणी गरेका थिए । ‘कम्युनिष्टले हरियो साग लिएर घर छिर्दा पनि कांग्रेस छिर्‍यो भन्न सक्ने’ भन्दै उनले टिप्पणी गरेका थिए । महामन्त्री शर्मा भन्छन्, ‘मतपत्रमा हरियो रङ देख्नेबित्तिकै तर्सिने हो भने मतपरिणाम देखेपछि के होला ? त्यसकारण मतपत्र हेरेर नतर्सिऔँ । मत परिणाम हेरेर तर्सिनु पर्ने दिन आउला ।’

२०७९ वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले धमाधम तयारी गरिरहेको छ ।