२६ असार २०८३, शुक्रबार | July 10, 2026

भूमिहीनलाई भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गरियो : मन्त्री सशी श्रेष्ठ



मकवानपुर । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री सशी श्रेष्ठले भूमिहीन जनतालाई भोट बैंकका रूपमा मात्रै प्रयोग गरिएको बताएकी छिन् । मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकामा आयोजित भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भूमिहीनका समस्या सधैंका लागि समाधान गर्ने कसम खाएको बताएकी हुन् ।

संविधान निर्माणको क्रमदेखि नै यथास्थितिवादीले स्वीकार नगरेको बताउँदै उनले संविधानको रक्षा गर्न गठबन्धन सरकार बनेको बताइन् । ‘अहिलेको गठबन्धन सरकारले हकअधिकारको कार्यान्वयन गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘दलित भूमिहीनलाई पूर्जा प्रदान गर्ने अहिलेको सरकारको उच्च प्राथमिकता छ ।’ ‘पहिलेको सरकार छँदा एक वर्षमा एक हजार भूमिहीनलाई पनि पूर्जा प्रदान गरेको थिएन,’ उनले भनिन् ‘वर्तमान सरकारले ४ महिनामा २० हजार भूमिहीनलाई पूर्जा प्रदान गरिसकेको छ ।’

बागमती गाउँपालिकाले दुई भूमिहीन दलित परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरेको छ । गाउँपालिका–४ का कृष्णबहादुर दर्नाल र तीर्थबहादुर विश्वकर्मालाई पूर्जा वितरण गरिएको हो १ हजार ७ सय जनाले निवेदन दिएका थिए तर २ जनाले मात्रै पूर्जा पाएका हुन् ।

भुमिहीन दलितकालागि सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्नु नपर्ने भएकाले तीन परिवारलाई पुर्जा दिन सम्भव भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । सर्वदलीय बैठक नै नबसी भूमिहीनलाई पूर्जा प्रदान गरिएको भन्दै गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धनमाया स्याङतानले असन्तुुष्टि जनाएकी छिन् ।

प्रकाशित मिति : २६ चैत्र २०७८, शनिबार  ८ : ४८ बजे

सरकारले गणेश नेपालीलाई तत्काल भारत नलैजाने

काठमाडौं । आत्मदाह प्रयासपछि गम्भीर अवस्थामा रहेका मुगुको सोरु गाउँपालिका-१

फ्रान्स फिफा विश्वकप २०२६ को सेमिफाइनलमा प्रवेश

काठमाडौं । कप्तान किलियन एमबाप्पे र उसमान डेम्बेलेको गोलमा मोरक्कोलाई

गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेती गर्ने बाटो खुल्ला, प्रदेशसभाबाट गाँजाखेतीसम्बन्धी विधेयक पारित

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकले औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका

मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको बिदाइ, गोविन्दबहादुर कार्कीले सम्हाले जिम्मेवारी

काठमाडौं । सेवानिवृत्त हुन लागेका मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको बिदाइ तथा

टेलिकमको बिलिङ ठेक्का भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपित सबै १८ जनाले पाए सफाइ

काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको वार्षिक मर्मतसम्भार