१५ बैशाख २०८३, मंगलबार | April 28, 2026

नबिल बैंक र परोपकारी अभियान नेपाल बिच सम्झौता



काठमाडौ । दिगो बैंकिङ अन्तर्गत नबिल बैंकले गैरसरकारी संस्था सामाजिक परिवर्तनका लागि परोपकारी अभियान (पिआईएससी) को आयोजनामा चैत्र २५ र २६ गते काठमाडौंमा सम्पन्न “युवा उद्यमशीलता मार्फत दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने” विषयमा संचालित दुई दिने कार्यशालाको प्रायोजन गरेको छ ।

नबिल बैंकको तर्फबाट नायब महाप्रबन्धक–आदर्श बजगाईं र (पिआईएससी नेपाल) का कार्यकारी निर्देशक प्रवीण खनालले युवा उद्यमशीलतालाई मद्दत र प्रवर्द्धन गर्ने उक्त प्रायोजन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

युवा उद्यमशीलता मार्फत दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न आयोजित उक्त कार्यशालामा विभिन्न विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, इच्छुक उद्यमी लगायतले उद्यमशीलता विकासका लागि आफ्नो विचार र अवधारणा नोट प्रस्तुत गरेका थिए । उत्कृष्ट अवधारणा पिआईएससी नेपालद्वारा प्रकाशित पुस्तिकामा प्रकाशित गरिने आयोजक संस्थाले बताएको छ ।

उक्त कार्यशालाबाट अब्बल छानिएका अवधारणा तथा कार्यपत्रहरुलाई नबिल बैंकले आवश्यक परेमा बैंकको नीतिको अधिनमा रही विभिन्न बैंकिङ्ग सेवाहरू प्रदान गर्नेछ ।

उक्त कार्यशालामा बोल्दै नबिल बैंकका नायव महाप्रबन्धक आदर्श बजगाईंले युवा उद्यमशीलता मार्फत आर्थिक बृद्धि तथा दिगो विकाशका लक्ष्यहरु हसिल गर्नुपर्ने बताउनुका साथै बैंकमा दिगो बैंकिङ्ग सम्बन्धी छुट्टै विभागले यस सम्बन्धमा काम गर्दै आइरहेको जानकारी गराए ।

नबिल दिगो बैंकिङले उद्यमशीलता सम्बन्धी तालिम तथा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी काम गर्दै आउनुका साथै महिला, किसान र युवाहरूका लागि नबिल किसान कर्जा र उद्यमशील कर्जा प्रदान गर्दै आएको छ ।

 

प्रकाशित मिति : ६ बैशाख २०७९, मंगलबार  ३ : २२ बजे

खड्का समूहको बैठक आज, कांग्रेसभित्रको आन्तरिक रणनीतिमा छलफल

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले आज

दाङमा लाटोकोसेरो तथा हुचिल उत्सव हुने

दाङ । दाङको लमहीमा लाटोकोसेरो तथा हुचिल उत्सव हुने भएको

बाख्रापालनबाट स्वरोजगार

म्याग्दी । मङ्गला गाउँपालिका-२ हिदीका कुलबहादुर पुनले चार वर्षअघि दुई

राष्ट्रिय सहमतिमा नै संविधान संशोधन हुन्छ : संयोजक शाह

काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका

सरकारी कार्यक्रम अब होटलमा होइन, कार्यालयभित्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मातहतका