काठमाडौं । नेपाली सेनाले अमेरिकासँग गर्न लागेको भनिएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताको विषय लिएर राजनीतिक वृतमा झनै अन्योलता सिर्जना गरेको देखिएको छ । नेपाल र अमेरिकाका फरक निकाय र व्यक्तिहरूले आआफ्नै धारणा बाहिर आएपछि यो विषय थप पेचिलो बन्न पुगेको छ ।
अमेरिकी सरकार, नेपाल सरकार र नेपाली सेनाले एसपीपीको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दा राय बाझिएपछि अन्योलता सिर्जना गरेको हो । नेपाली सेनाले बुधबार मात्रै एसपीपीको च्याप्टर क्लोज गरिसकेको अवस्थामा बिहीबार तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको हस्ताक्षर गरेको पत्र बाहिरिएपछि त्यसको आधिकारिकताको के हो भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । पत्रमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिइएको छ ।
नेपाली सेनाले एसपीपीसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम अगाडि नबढाउने बताइसकेको छ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि राष्ट्रियतामाथि आँच आउने काम हुन नदिने भन्दै पछि हटेका छन् ।
अमेरिकी सेनाले एसपीपी २०१९ बाट लागू भइसकेको बताइरहेका बेला नेपाली सेनाले आफूलाई थाहा नभएको बताइरहेको छ । यही सन्दर्भमा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा एसपीपी रोकिएको दाबी गरिरहेका बेला विरोधाभाष कुरा आएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको हो ।
बिहीबार सार्वजनिक भएको तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षत्रीको हस्ताक्षरित विज्ञप्तिअनुसार त्यतिबेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको १२ दिन मात्रै पुगेको थियो । तर, त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद् पूर्णरूपमा विस्तार नभएकाले कुन सरकारको पालामा एसपीपीको विषयमा निर्णय भएको हो खुलेको छैन । अन्योलपूर्ण अवस्थामा सार्वजनिक भएको विज्ञप्तिको आधिकारिकता अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
बुधबार मात्रै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले एसपीपीको सम्बन्धमा अमेरिकाबाट कुनै प्रस्ताव नआएको दाबी गरेका थिए । यता एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा सो सम्झौता थाती राखेको बताएका छन् । मन्त्री कोइरालाले बुधबार प्रतिनिधिसभामा भने, ‘नेपाल सरकारको तर्फबाट सभामुखमार्फत यस सदनलाई भन्न चाहन्छु नेपाल सरकारले कुनै पनि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामका लागि इन्भाइट गरेको छैन । प्रस्ताव राखेको छैन । हामीकहाँ प्रस्ताव आएको छैन ।’
यस्तै, नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपालले एसपीपीमा सहभागी हुन दुईपटक निवेदन दिएपछि सन् २०१९ मा अमेरिकाले त्यसलाई स्वीकार गरेको जनाएको छ । ‘नेपालले अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थिति र सामरिक संवेदनशीलतालाई प्रतिकूल असर गर्नेगरी कुनै पनि सैनिक साझेदारी भविष्यमा कोहीसँग पनि गर्न नहुने वस्तुगत यथार्थतामा नेपाली सेना सधैं प्रस्ट र सचेत रहेको बेहोरा सम्पूर्ण जनमानस तथा सञ्चारजगत्लाई जानकारी गराइन्छ,’ सेनाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यता सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एसपीपीमा २०१९ मै केपी शर्मा ओलीकै सरकारका पालामा भएका तथ्यहरू बाहिर आएको दाबी गरेका छन् । यद्यपि, यसको पुष्टि हुन सकेको छैन ।
बिहीबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा रीतबहादुर खड्काको स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले सो कुरा बताएका हुन् । उता, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका एमाले सांसद ईश्वर पोखरेलले बिहीबार नै संसद् बैठकमा बोल्दै केपी ओलीको पालामा एसपीपी सम्झौता भएको भन्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाइको खण्डन गरे । उनले आफ्नो पोल खुल्ने डरले यो एमालेको टाउकोमा हाल्न खोजिएको बताए ।
दुई दिनअघि मंगलबार परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले प्रतिनिधि सभामा बोल्दै अमेरिकासँग त्यस्तो (एसपीपी) सम्झौता नेपालको परराष्ट्र नीतिविपरीत नरहने बताएका थिए । संसद्मा स्पष्टीकरण दिँदै उनले भने, ‘कुनै एउटा खास मिसन (आउँछ) अनि त्यो जान्छ, सकिन्छ । त्यो यहाँ केही समय बस्छ । यो कुनै मिलिटरी एलायन्समा आधारित होइन । एलाइन्स र पार्टनसिपमा फरक छ ।’ आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले यो समाचार लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया