३० जेष्ठ २०८३, शनिबार | June 13, 2026

चुनावको मुखमा आउने बजेट वितरणमुखी हुनु स्वाभाविक : आर्थिक मामिला मन्त्री खड्का



बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले चुनावको पूर्वसन्ध्यामा आउने बजेट स्वाभाविकरुपमा चुनावमुखी हुने बताएका छन् । आर्थिक वर्ष ७९र८०को बजेट सन्दर्भमा आज पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रियामा बोल्दै मन्त्री खड्काले चुनाव केन्द्रीत र बितरणमुखी बजेट भएको विपक्षीको आरोपलाई स्विकार गरे ।

उनले कतिपय गलत परम्पराका कारण आर्थिक सुधार गर्न नसकिएको बताउँदै सरकारको तलव पनि खाने र मन्त्रालयमै बसेको बैठक भत्ता पनि खाने प्रबृत्ति गलत भएको बताए । ‘मन्त्रालय वा राजधानी बाहिर जाँदा भत्ता लिनु जायज भएपनि मन्त्रालयमै बसेको बैठकको भत्ता बुझ्नु गलत हो ।’ उनले भने, ‘तर यो परम्परा रोक्न असम्भव छ ।’

उनले ठुला योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारसँग अधिकार नै नभएको बताउँदै चाहेर पनि कतिपय योजनाहरुमा बजेट बिनियोजन गर्न नसकिएको बताए । ‘उद्योग खोल्नुस् भनिन्छ, तर जग्गा दिने अधिकार छैन, उद्योगलाई बिजुली दिने अधिकार छैन र करमा छुट दिने अधिकार छैन ।’ उनले गुनासो गरे ।

उनले आगामि आर्थिक बर्षको बजेटले निधौरण गरेका संकल्प पूरा गर्ने दावी गरे ।

आर्थिक बर्ष ०७९/८० को बजेटलाई जनतासँग जोडेर आर्थिक बृद्धिदर बढाउने, रोजगारी बृद्धि गर्दै नमूना विकास मोडेल बनाउने उनले बताए । आर्थिक मामिला मन्त्री खड्काले प्रदेशको आन्तरीक आम्दानी बढाउनेतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिने बताए । उनले विकासको मोडेललाई नयाँ ढंगले अगाडी बढाउन जनतालाई जोडेर बजेट कार्यान्वयन गरिने बताए ।

पत्रकाहरुसँग गरिएको अन्तरक्रियामा मन्त्री खड्काले सरकारले आन्तरीक आम्दानी बृद्धिका लागि सवारी लाइसेन्स नविकरणमा एक वर्षको छुट, ढुंगा गिट्टी वालुवाको आम्दानी वापतको रकम स्थानीय तहले जम्मा नगरे समानीकरण अनुदान रोक्नेसम्म योजना अघि सारेर आन्तरीक आम्दानी बढाउने योजना रहेको बताए ।

कार्यक्रममा पत्रकारहरुले बजेटको बिबिध बिषयमा जिज्ञासा र सुझाव राखेका थिए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले केहि नयाँ कार्यक्रम सहित ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट ल्याएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३ असार २०७९, शुक्रबार  ११ : १४ बजे

आइएमई २६ औँ वर्षमा, रेमिटेन्स सेवालाई सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणको माध्यम बनाउने प्रतिबद्धता

काठमाडौं। नेपाली रेमिटेन्स सेवाको पर्यायवाची बनेको ‘आइएमई’ ले स्थापनाको २६

इप्पानको विधान संशोधन, सबै पदमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले विधान संशोधन

एक दर्जन सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माणका लागि ६८ करोड

काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा

सुस्तामा भारतीय एसएसबीको हस्तक्षेपविरुद्ध माइतीघरमा प्रदर्शन

काठमाडौं । पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)ले

नेपाल र चीनका सगरमाथा आरोही बेजिङमा सम्मानित

बेइजिङ । चीनको राजधानी बेइजिङमा आरोही तथा सङ्घीय सांसद मिङ्मा