जथाभावी गर्ने अनलाइनलाई नियमन गर्न उच्च अदालतबाट काउन्सिललाई बाटो खुला

ललितपुर । उच्च अदालत पाटनले अनलाइन मिडिया नियमनका लागि प्रेस काउन्सिल नेपालले चालेको कदमलाई सदर गरिदिएको छ । सोमबार अदालतले आदेश जारी गर्दै जथाभावी गर्ने अनलाइनलाई नियमन गर्न प्रेस काउन्सिललाई बाटो खोलिदिएको हो ।

काउन्सिलको नियमन गर्ने कदममाथि चुनौती दिँदै एक अनलाइनले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइमा अदालतले काउन्सिललाई बलियो बनाउने गरी आदेश दिएको हो ।

जथाभावी विषयवस्तु दिई पाठकमा भ्रम पैदा गरेको, काउन्सिलको निर्देशन अवज्ञा गर्दै आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै नेपाल आज डटकमलाई कालोसूचीमा राख्दै सूचीकरणबाट समेत हटाउने काउन्सिलको निर्णयविरुद्ध नेपाल आजले रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा काउन्सिलको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको भएपनि उच्च अदालतले काउन्सिलले विधिसम्मत काम गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको जनाएको छ ।

न्यायाधीशद्वय श्यामजी प्रधान र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासबाट अनलाइन र न्यू मिडियाका लागि नियमन र अनुगमन गर्न बाटो खुला गर्ने गरी आदेश जारी भएको हो ।