काठमाडौं । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पटक पटक अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भन्दै सीसीटीभीको फुटेज माग गर्दा उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बेवास्ता गरेपछि सूचनाको हक प्रयोग गरी सीसीटीभी फुटेज माग गरिएको छ ।
संसदमा उठेको मागको सन्दर्भमा फुटेज दिन अर्थमन्त्री शर्माले ठाडै अस्विकार गरेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको नामबाट मन्त्रालयसँग सीसीटीभी फुटेजको प्रतिलिपि माग गरिएको हो ।
२०७८ जेठ २४ गते बेलुका ६ बजेदेखि २५ गते बिहान ६ बजेसम्मको प्रतिस्थापन विधेयक र जेठ १४ गते बेलुकी ६ बजेदेखि मिति १५ गते बिहान ६ बजेसम्म आर्थिक विधेयक तर्जुमा गर्दाका बखत अर्थ मन्त्रालय रहेको भवन भित्रको दृष्यहरु कैद भएको फुटेज उपलब्ध गराउन माग गर्दै मञ्चले सोमबार मन्त्रालयमा सूचना माग गरेको छ । सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा मञ्चले सो अवधिमा कस्ता मानिसहरुको आगमन भएको थियो, सो सम्बन्धमा तथ्यगत जानकारी सहित अध्ययन गर्न उक्त समयको सीसीटीभी फुटेजको प्रतिलिपी माग गरेको हो ।
सीसीटीभीको फुटेजको प्रतिलिपी पाउन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ र ७ बमोजिम निवेदन दर्ता गराईएको मञ्चले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सहित राजश्व सचिव र अर्थ सचिवलाई बोधार्थ दिइएको सो पत्रमा लेखिएको छ, ‘माग भए बमोजिमको सीसीटीभी सम्पूर्ण फुटेज त्यस मन्त्रालयबाट यस मञ्चलाई प्राप्त हुन नसकेमा हाल सार्वजनिक भए जस्तै प्रतिस्थापन विधेयक र अर्थ विधेयक मस्यौदाको क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिहरुको प्रवेश गराई विधेयक तर्जुमा भएको तथ्य स्वतः पुष्टी हुने व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।’
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट सचिव जय प्रसाद पौडेलले सो निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर ती व्यक्तिकै सल्लाह अनुसार करको दर हेरफेर गरिएको प्रतिपक्ष सहितका दलहरुले सदनदेखि सडकसम्म अर्थमन्त्री शर्माको आलोचना गर्दै आएका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले भने आरोप अस्वीकार गर्दै कसैले माग्दैमा फुटेज दिन बाध्य नहुने अडान लिँदै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया