२३ असार २०८३, मंगलबार | July 7, 2026

चितवनमा पुस्तक अभाव



चितवन । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको दुई हप्ता बितिसक्दासमेत विद्यार्थीले पुस्तक पाउन कठिन भएको छ । सामुदायिक विद्यालयअन्तर्गत कक्षा ६ र ८ को पाठ्यपुस्तक अभाव भएको हो ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड भरतपुरका प्रमुख विनयराम श्रेष्ठका अनुसार कक्षा ६ को नेपाली र काक्षा ८ को नेपाली, स्वास्थ्य र अग्रेजी विषयको पाठ्यपुस्तक अभाव भएको छ । अन्य पुस्तक धमाधम वितरण भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । चितवनसहित नवलपुर, मकवानपुर, बारा, पर्सा र रौतहट जिल्लामा यस केन्द्रबाट पुस्तक वितरण गर्ने गरिएको छ ।

गत वर्ष यस केन्द्रबाट ४५ लाख सेट पुस्तक बितरण गरिएको थियो । यस शैक्षिक सत्रमा अहिलेसम्म ३० हजार सेट पुस्तक वितरण गरिएको छ । अझै १५ हजार सेट पुस्तक माग भएको उनले बताए। थप माग भएका पुस्तक केन्द्रीय कार्यालयसँग माग भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यही महिनाभित्र पुस्तक विद्यार्थीको हातहातमा पुग्ने बताए ।

यहाँबाट वितरण हुने जिल्लामा १६५ पुस्तक पसल दर्ता भएर पुस्तक बिक्री वितरणका लागि लगेका छन् । टाढाबाट आएका व्यवसायीले अहिले दर्ता गर्दै पुस्तक लाने गरेको उनको भनाइ छ । जिल्लामा मात्रै ८९ पुस्तक पसल दर्ता छन् । जिल्लामा ३२५ सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । ती विद्यालयमा ९५ हजार २०४ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ चितवनका प्रमुख भूमिलाल सुवेदीले पुस्तकको अभाव हुन नदिनका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई अनुरोध गरिएको बताए । जिल्लालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर थप पुस्तक पठाउनका लागि लिखितरुपमा अनुरोध गरिएको उनले जानकारी दिए । रासस

प्रकाशित मिति : १९ जेष्ठ २०७९, बिहिबार  १० : ५६ बजे

निर्धारित राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि

आयो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फैसला, को को ठहरिए दोषी ?

काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १७ जनालाई दोषी ठहरिएका

विश्वकपमा स्विटजरल्याण्ड र कोलम्बिया दोस्रो पटक आमने-सामने हुँदै

काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ मा आज ‘राउन्ड अफ १६’

पोखरा–मुग्लिन सडक आयोजनाको चौथोपटक म्याद थप

पोखरा । पोखरा–मुग्लिन सडक स्तरोन्नति आयोजना चौथोपटक म्याद थप गरिएको

सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई भरथेग गर्ने लक्ष्यसहितको मौद्रिक नीति सार्वजनिक

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा राखेको सात प्रतिशतको आर्थिक