२० बैशाख २०८३, आइतबार | May 4, 2026

सम्पति विवरण सार्वजनिक नगरी चार मन्त्री विदा



काठमाडौं । पहिलो पटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका चार मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नै नगरी बाहिरिने भएका छन् ।

मन्त्री नियुक्त भए लगत्तै सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा तोड्दै देउवा सरकारका चार मन्त्री आफ्नो जिम्मेवारीबाट बाहिरिने भएका हुन् ।

जसअनुसार माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आले, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री रहेका छन् ।

यसअघि सरकारका सबै मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले पटकपटक मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेका छन् ।

नेकपा ९एस०ले चार मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेलगत्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री भवानी खापुङलाई बढुवा गर्दै फुल मन्त्री बनाएर सोही मन्त्रालयको जिम्मेवार दिइएको छ ।

सोही पार्टीका जीवनराम श्रेष्ठ पर्यटन मन्त्रालय, मेटमणि चौधरी शहरी विकास मन्त्रालय र शेरबहादुर कुँवरले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने भएका छन् भने बढुवा भएका खापुङको स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको स्थानमा हिराचन्द्र केसीले जिम्मेवारी पाएका छन् ।

देउवा सरकारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मासहित नेकपा एसका पाँच जना मन्त्री रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २३ जेष्ठ २०७९, सोमबार  १० : १० बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता