काठमाडौं । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि मापदण्डको मस्यौदा तयार गरेर सोमाथि सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठकमा छलफल भएको छ । मापदण्ड बनाएर न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा राजनीतिक दलनिकटका कानुन व्यवसायी, मन्त्रीका आफन्त र प्रधानन्यायाधीशसँग निकटलाई न्यायाधीश बनाउने गरी गृहकार्य भइरहेको स्रोतले बतायो ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव पर्न नदिन भन्दै मापदण्ड बनाउने विषयमा फुलकोर्ट बैठकले एउटा निष्कर्ष निकाल्दै छ । तर, सो मापदण्ड कार्यान्वयन हुनेमा आशंका देखिएको छ । सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत भएकाले यहाँ नियुक्ति गर्दा चरणबद्ध छलफलपछि निर्णयमा पुग्नेगरी मापदण्ड बनाउनुपर्ने न्यायाधीशहरूको माग छ । विगतका भएको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाको विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने र उच्च अदालतमा क्षमतावान् न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने विषय उठेका छन् । क्षमतावान् न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा मुद्दाको चाप पनि घटाउन सहयोग पुग्ने सुझाव सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले फुलकोर्ट बैठकमा दिएका छन् ।
कनिष्ठ, योग्य नभएका र क्षमताले पनि अब्बल नभएका व्यक्तिलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउँदा विगतमा न्यायालयको गरिमामाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै अधिकांश न्यायाधीशले अब त्यसो नगर्न सुझाव दिएका छन् ।
लामो समय कानुनको अभ्यास नगरेका, पूर्वन्यायाधीशका आफन्त र राजनीतिक दलको कोटामा उच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाउँदा न्याय सम्पादनमा विचलन देखिन थालेको भन्दै फुलकोर्टमा न्यायाधीशहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उच्चको फैसला चित्त बुझाउनेभन्दा सर्वोच्च आउनेक्रम बढेकाले मुद्दाको चाप बढेको न्यायाधीशहरूले आफ्नो राय दिएको सर्वोच्च स्रोतले बतायो ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा देखिएका तीनवटा विकृति हटाउनुपर्ने धेरै न्यायाधीशको सुझाव थियो । उनीहरूले न्यायाधीश बनाउँदा पैसा लिने गरेको आरोपबाट मुक्त हुनुपर्ने, आफन्तलाई जसरी पनि न्यायाधीश बनाउने अभ्यास रोक्नुपर्ने र राजनीतिक तहबाट आउने सिफारिस बन्द हुनुपर्ने बताएका छन् ।
मापदण्ड बनाउन मन्त्री शर्मा, न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारी र न्यायपरिषद् सचिव देवेन्द्रराज ढकाल रहेको समिति बनेको थियो । समितिले तीनै तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड बनाउने क्षेत्राधिकार पाएको थियो ।
वैशाख ११ गते जिल्ला र उच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्न बसेको न्यायपरिषद् बैठकले मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेको थियो । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले न्यायाधीश नियुक्तिमा धेरै प्रश्न उठेकाले यसलाई पारदर्शी बनाउन मापदण्ड चाहिने ठहर गरेको थियो ।
मस्यौदामा न्यायाधीश हुन चाहनेले संविधान बमोजिम आफू उपस्थित भई वा विद्युतीय माध्यमबाट न्यायपरिषद्को सचिवालयमा निवेदन दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि रोस्टर तयार पार्ने वा इच्छुकले निवेदन दिने विषय उल्लेख थिएन । परिषद्ले कसैलाई नियुक्ति गर्न चाहेमा नाम समावेश गरेर छलफल गर्ने गरिएको थियो । न्यायपरिषद्का सदस्यहरूको प्रस्ताव र भागबन्डामा नाम आउने तथा नियुक्ति हुने गरेको थियो ।
न्यायाधीश हुनका लागि कानुन व्यवसायीका लागि १० वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्ने र त्यस अवधिमा बहस गरेका २ सय मुद्दाका फैसला पेस गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । हरेक वर्ष १० वटाभन्दा कम फैसला भए मान्यता नहुने पनि उल्लेख छ । आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले यो समाचार लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया