२० मंसिर २०८२, शनिबार | December 6, 2025

सिस्टम नचल्दा ठूलो मात्रामा बजेट रकम भुक्तानी हुन सकेन



सुर्खेत । सिस्टम चल्न नसक्दा दर्जनौं योजनाहरूको भुक्तानी नपाएपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकार मतहतका जिल्ला कार्यालयहरूले काम गरेर सम्पन्न भएका योजनाहरूको भुक्तानी दिन नसकेको बताएका हुन् ।

असार २५ गतेसम्म मात्र सिस्टम चल्ने भन्दै परिपत्र भए पनि २४ गते दिनभरी सिस्टम नचल्दा आफूहरूले उपभोक्ताको काम गरेको रकम भुक्तानी दिन नपाएका खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय दैलेखका प्रमुख टपेन्द्र सुन्दर मल्लले बताए । उनले भने, हाम्रो जिल्ला कार्यालयबाट काम गरेको ८ करोड रकम भुक्तानी दिन नसकेको अवस्था छ ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका अधिकांश जिल्ला कार्यालयले काम गरेको रकम भुक्तानी दिन नपाएको पीडा सुनाएका छन् । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका जिल्ला कार्यालयहरूले समेत ३० प्रतिशत भन्दा बढी काम भएको रकम भुक्तानी दिन नपाएका बताएका हुन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित आठ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । अधिकांश मन्त्रालयका जिल्ला कार्यालयहरूले सिस्टम चल्न नसक्दा काम गरेको समेत भुक्तानीको काम रोकिएको बताएका छन् ।

प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयले केन्द्रमा यहाँको सबै कुरा लेखि पठाएको जानकारी दिएको छ । सिस्टम तोकिएकै दिनमा बन्द गर्ने तर अघिल्लो दिन सिस्टम नै नचल्ने अवस्था आएपछि भुक्तानी कसरी दिनु कार्यालय प्रमुखहरूको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २८ असार २०७९, मंगलबार  ८ : ०६ बजे

निर्वाचन गराउन आयोग तयार छ : कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आगामी

सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीको आग्रह : ‘चुनाव कसरी सफल पार्ने भनेर सोचौँ’

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ गते जसरी

सबै सुरक्षा जाँच पार गरेर नेपालगन्जको गोदाममा पुगेको २० लाख बढीको केराउ प्रहरी नियन्त्रणमा

नेपालगन्ज । बाँकेको नेपालगन्जबाट प्रहरीले अवैध रुपले भण्डारण गरी राखिएको

महाधिवेशन जनशक्तिको ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्ने अवसर : अध्यक्ष ओली

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले

४० वर्ष मुनिका कांग्रेसी युवाहरुको सुधार अभियानद्वारा ७७ वटै जिल्लामा संयोजक चयन

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस सुधार अभियान (४० वर्ष मुनि) ले