११ जेष्ठ २०८३, सोमबार | May 25, 2026

ओली र लेखकलाई हिरासतमा राख्ने म्याद नथप्न सर्वोच्चको परमादेश



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई दुई दिनभित्र मुद्दा चलाउने या नचलाउने निर्णय गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो । अन्यथा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट थपिएको ५ म्याद समाप्त भएपछि हिरासतमुक्त गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, …२०८२/१२/२१ देखि लागु हुनेगरी तेस्रो पटक पाँच दिनको म्याद थप अनुमति प्रदान गर्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२/१२/२२ मा भएको आदेश अनुसारको समयावधिमा अनुसन्धान कार्यसम्पन्न भई मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय भएमा सोही अनुसार र सो हुन नसकेमा तत्पश्चात अर्थात तेस्रो पटक म्याद थपको अवधि उपरान्त यी रिट निवेदक केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५ को प्रक्रिया पुरा गरी हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्यसम्पन्न गरी जे जो गर्नुपर्ने हो गर्नुगराउनु भनि प्रत्यार्थीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ ।… 

यसको अर्थ जिल्ला अदालत काठमाडौंमा सरकारी अभियोजनकर्ताहरुले ओली र लेखकलाई सर्वोच्चले दिएको समयभित्र मुद्दा चलाउने गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने छन् । उनीहरुले त्यसरी अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन नसकेमात्र दुवै नेतालाई हिरासतमुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको हो ।

दुवै नेतालाई जसरी पनि थुनामा राख्ने चाहना राखेको सरकारले सर्वोच्चले दिएको समयभित्रै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएपछि जिल्ला अदालतले जे फैसला गर्छ सोहीअनुसार उनीहरुको थुनाबाहिर रहने या पुर्पक्षका लागि जेलमा जाने तय हुने बुझिन्छ ।

सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको जाँचबुझ आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रहरीले चैत १४ गते उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो।

यसअघि आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि ओली र लेखकलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो।

उनीहरूको रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरिएको थियो। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज भएको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ चैत्र २०८२, सोमबार  ७ : ४४ बजे

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत (पूर्णपाठ)

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का

बौद्ध सजगताः तनाव व्यवस्थापनको वैज्ञानिक उपाय

लुम्बिनी । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) को सन् २०२१ मा

हुलाकमार्फत सरकारी ‘कुरियर’ सेवा साठी जिल्लामा विस्तार

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकको घरदैलोमै पुर्‍याउने उद्देश्यले

असिनाको असर : ‘बुद्धचित्त’को गुणस्तर खस्कनेमा किसानको चिन्ता

काभ्रेपलाञ्चोक । रोशी गाउँपालिका–३ साँझकोटका गणेशबहादुर राउतलाई यसपालि बहमूल्य मानिएको

तीन सय ३८ स्थानीय तहबाट भू–उपयोग वर्गीकरण सम्पन्न

काठमाडौँ । देशभर तीन सय ३८ स्थानीय तहले भू–उपयोग वर्गीकरण