१ असार २०८३, सोमबार | June 15, 2026

संसदीय छानबिन समितिले बुझायो सभामुखलाई प्रतिवेदन



काठमाडौं । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

बिहीबार प्रतिवेदन लेखन पुरा गरेको समितिले शुक्रबार दिउँसो ३ बजे सभामुख सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

गत जेठ १४ गते राति बजेट घोषणाको अघिल्लो रात अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गराएको आरोप लागेपछि असार २२ गते सभामुख सापकोटाले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए । तर, समितिले पूर्वमन्त्री शर्मा संलग्न भएको भनिएको आरोपलाई पुष्टि गर्नसक्ने कुनै पनि प्रमाण फेला पार्न सकेन । समितिले शर्मालाई सफाई दिनेगरी प्रतिवेदन बनाएको छ ।

प्रमाणहरु संकलन र अध्ययनमा सँगै लागेका समितिका सदस्यहरुबीच प्रतिवेदन लेखनमा भने असहमति देखिएको छ । सत्तापक्षका समिति सदस्यहरुले प्रमाणको अभावमा शर्मालाई आरोपित गर्न नसकिने निस्कर्ष निकालेका छन् भने एमालेका सदस्यहरुले अर्थमन्त्रालय असहयोगी बनेको जिकिर गरेका छन् ।

समितिले बजेट निर्माणको गोप्य कक्षकै सुरक्षाका विषयमा सुझाव दिएको छ ।

‘बजेट निर्माणको गोप्य कक्षमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले उक्त कक्षभित्र ल्याण्डलाइन फोन र मोबाइल प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था भएकोमा सूचना आदानप्रदानका अन्य माध्यमहरू (सामाजिक सञ्जाल, भाइवर, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप) लाई पनि प्रयोग गर्न नपाउने गरी समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने छ,’ सुझव खण्ठमा भनिएको छ ।

 

प्रकाशित मिति : १३ श्रावण २०७९, शुक्रबार  ३ : ४२ बजे

छ वटा सम्पदा परे अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको राष्ट्रिय सूचीकरणमा

काठमाडौं । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पुँजीगत खर्च ३२ दशमलव ५३ प्रतिशत

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पूर्वाधार तथा विकास

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वप्रकाशको सुझाव – मन्त्रीहरूको बोलीमा लगाम लगाउनुस

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले आफ्ना मन्त्रीहरूको बोलीमा

‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’

रुपन्देही । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले समाजलाई कुसंस्कार र विकृतिबाट

कर्मचारीको तलब र प्रोत्साहन भत्ता १० प्रतिशत वृद्धि गर्दै मधेसको ४१ अर्बको बजेट

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी कार्यालयबाट सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती