१ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार | May 15, 2026

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र न्यायपरिषदका सदस्यको नियुक्तीसम्बन्धमा एकसाथ सुनुवाइ हुने



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीहरुको नियुक्ति, न्याय परिषदका सदस्यको विवादित नियुक्ति र उल्लेखित नियुक्तिहरुसँग सम्बन्धित अध्यादेशको विषयलाई लिएर परेका सबै रिट निवेदनको एकैसाथ सुनवाई गर्ने भएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, इश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्राई सम्मिलित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सबै रिटहरुको एकसाथ सुनवाई गर्न बुधबार आदेश दिएको हो ।

‘उल्लिखित संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी विषयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम कारवाहीका सन्र्दभमा कुनै प्रकारको द्विविधा वा अलमलको अवस्था आइपरेमा तत्काल साधसोधका लागि यस इजलासमा पेश गरी निकाशा बमोजिम गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रक्रियागत काम कारवाही सम्पन्न नभएको वा अधुरो रहन पुगेको कारणबाट सुनुवाई प्रक्रियामा बाधा आइनपर्ने कुराको पूर्ण सुनिश्चितता कामय गर्नु ।’

संवैधानिक इजलासको पूर्व आदेश बमोजिम सुरुको रिट निवेदन तथा पुरक निवेदनहरुमा उल्लेख गरिए अनुसारका विभिन्न संवैधानिक नियकाहरुका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरी पठाएको नदेखिएको आदेशमा भनिएको छ ।

‘तसर्थ रिट निवेदनमा प्रत्यक्र्षीको रुपमा उल्लेख गरिएका सबै संवैधानिक निकायहरुका नाममा ‘यसमा के कसो भएको हो रु रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो रु सो सम्बन्धी आधार, कारण र प्रमाण समेत भए खुलाई म्याद सूचना प्राप्त भएका मितिले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७२ को नियम १९ ९१० बमोजिम बाटेको म्याद बाहेक सात दिनभित्र महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु’ भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपी समेत साथै राखी प्रत्यर्थीहरुका नाममा म्याद सूचना जारी गरी कानूनी रीतपूर्वक तामेल गराउनु,’ संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ श्रावण २०७९, शुक्रबार  ४ : ४० बजे

राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य कामीद्वारा राजीनामा

काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य टुञ्जे कामीले पदबाट राजीनामा

सेन्सर बोर्डको सदस्यमा निर्देशक मनोज पण्डित नियुक्त

काठमाडौं । केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) को सदस्यमा

हेटौँडा-ढल्केवर प्रसारण लाइन निर्माणले गति लियो

काठमाडौं । लामो समयदेखि स्थानीयको असन्तुष्टिका कारण रोकिँदै आएको ‘हेटौँडा-ढल्केवर-दुहवी

महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को

नयाँ सामग्री खरिद नगर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदमा मितव्ययिता अपनाउन तथा अत्यावश्यकबाहेक अन्य