सरकारका सचिव र विभागीय प्रमुखलाई अख्तियारको ‘वार्निङ’

काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको र सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउन नसकेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखलाई अख्तियारमा नै बोलाएर जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।

अख्तियारले सचिव तथा विभागीय प्रमुखले जिम्मेवारी र इमानदारीपूर्वक काम गर्न नसक्दा मातहतका निकायमा भ्रष्टाचार बढेको र त्यसविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी आउने क्रमसमेत ह्वात्तै वढेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अख्तियारको सो निष्कर्षपछि सचिव र विभागीय प्रमुखलाई त्यस्ताखाले उजुरी आउन नदिन अख्तियारमा नै बोलाएर सचेत पारिएको हो । मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीलाई सँगै राखेर अख्तियारले सचिव र महानिर्देशकलाई कुनै खाले भ्रष्टाचारमा सहभागी हुन नदिन, मातहतलाई पनि सुशासनयुक्त राख्न, परिणाम निस्कने गरी काम गर्न र जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिनसमेत निर्देशन दिएको छ ।

अख्तियारले मंगलबार र बुधबार लगातार दुई दिनसम्म सरकारका सबै मन्त्रालयका सचिव तथा मातहतका विभागका महानिर्देशक एवं अन्य विभागीय प्रमुखलाई अख्तियारमा नै बोलाएर छलफल र केरकार गरेको हो । अख्तियारले पहिलो चरणमा आयोगले सरकारलाई दिएका सुझावको कार्यान्वयन, विकास आयोजनालाई समयमै मितव्ययी ढंगले सम्पन्न गर्ने र विकास निर्माणका कार्यमा गुणस्तर कायम गर्ने, एकीकृत विकासको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने, विकास निर्माण तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सवाल र विषयगत सवालमा छलफल गराएको थियो । यसैगरी सचिव र महानिर्देशकसँगको दोस्रो चरणको छलफलमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यको विद्यमान अवस्था, कार्यसम्पादनका क्रममा आइपरेका समस्या, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धधनका लागि गरिएका प्रयासहरू र आयोगबाट दिइएको सुझाव कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो ।

प्रशासनविद्का अनुसार पछिल्लो समय सरकारका मन्त्री, सचिव तथा महानिर्देशकको मिलेमतो (सेटिङ)मा विभिन्न खाले नीतिगत भ्रष्टाचार र अनियमितता हुँदै आइरहेका छन् । सचिव तथा मन्त्रीले आपूmहरूले गरेको निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने भएकाले नीतिगत भ्रष्टाचारका विषय मन्त्रिपरिषद्मा लगेर स्वीकृत गराउने गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान छ । सोही प्रावधानको मौका उठाउँदै मन्त्री तथा सचिवको गोप्य योजना र उच्च राजनीतिक तहसँगको नेक्ससको आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत अनियमितता हुँदै आएको छ । सचिवको मिलिभगतबिना मन्त्री एक्लैले कुनै प्रकारको भ्रष्टाचार गर्नै नसक्ने ठोकुवा प्रशासनविद्को छ ।

मन्त्रालयमा मन्त्रीसँगको मिलिमतोमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको तथा मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट अन्य खुद्रे भ्रष्टाचार हुने क्रम बढेको र विभिन्न बहानामा सेवाग्राहीलाई दुःख दिनेगरी बिचौलिया प्रथा हावी हुन थालेपछि अख्तियार गम्भीर बनेको हो । आजको राजधानी दैनिकमा सागर पण्डितले यो समाचार लेखेका छन ।