लुम्बिनी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयबाट बेरोजगार युवाहरुको ३८ लाख पचाउने प्रयास

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जागिर खुवाउने भन्दै २ वर्ष अगाडी बेरोजगार युवाहरुबाट दरखास्त बापत उठाएको पैसा अलपत्र पारेको छ । जागिरको दरखास्त खोलेर नगद दस्तुर सहित रकम उठाएर पनि बेरोजगार युवाहरुलाई सरकारले न त जागिर दिएको छ न त उनीहरुले दरखास्त सहित बुझाएको पैसा फिर्ता दिएको छ । बेरोजगार युवाहरुबाट उठाइएको ३८ लाख बढी पैसा पचाएर उनीहरुको स्थानमा अन्यलाई नै जागिर खुवाउने काम समेत सरकारले गरेको पाईको छ ।

प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयले वि.स. २०७७ भदौ २७ गते  कर्मचारी छनौट कार्यविधि–२०७७ अनुसार सेवा करारमा प्राविधिक (अधिकृतस्तर तथा सहायक स्तर) अधिकृत तथा सहायक स्तर पदमा दरखास्त आह्वान गरि जागिर खान आएका ७ सय बढी बेरोजगार युवालाई २ वर्ष देखि झुलाएर अीनतममा स्थानीय तहलाई सोही पदमा कर्मचारी भर्ना गर्ने  अनुमति दिएको हो । कुल १ सय ७५ जना कर्मचारी माग गरिएकोमा ७ सय भन्दा बढिले यसमा आवेदन दिएका थिए ।

परिक्षा पारदर्शी हुने आशामा करार भएपनि सरकारी जागीर खाने योजना बनाएका पशु सेवा प्राविधिक, कम्युटर ईन्जीनियर, कृषि अर्थ विज्ञ देखि लिएर बागवानी, वाली विकास, बाली संरक्षण लगायतका पदमा आवेदन दिएका युवाहरुलाई प्रारम्भिक चरणको परीक्षा लिएर बाँकी कार्य स्थगित गरिएको छ । मत्स्य विकास, नाप सेवा प्राविधिक सहित कृषि अधिकृत पदमा समेत युवाहरुले आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिनेहरुमा माटो, पशु स्वाथ्य प्राविधिक समेत रहेका थिए ।
आवेदन पश्चात संक्षिप्त सूची प्रकाशन हुने, सोही अनुसार अन्र्तवार्ताबाट कर्मचारी छनौट गर्ने भनिएको करिव २ बर्ष हुँदा समेत यो प्रक्रिया अगाडी बढेको छैन ।

कृषि तथा ईज्जीनियरिङ्ग सेवा अधिकृतको लागि १ हजार रुपैयाँ र सहायकपदका लागि ५ सय रुपैयाँ दस्तुर समेत उठाएको मन्त्रालयले सो रकम फिर्ता नदिने र जागिर पनि नदिने काम गरेको आवेदकको गुनासो छ ।

मन्त्रालयले वि.स. २०७७ साल ६ महिना १८ गते सर्ट लिष्टको समेत नामावली प्रकाशन गरेको थियो । २०७७ साल असोज २५ गते देखि सर्ट लिष्टेड भएकाहरुको लागि अन्तरवार्ता गर्ने भन्दै सूचना समेत प्रकाशित गरेको थियोे । सोही बर्षको असोज २५ गते देखि विभिन्न पदका अन्तरवार्ता असोज ३० गते सम्म सक्ने कार्यतालिका समेत मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो ।

सर्र्ट लिष्टको नामावली प्रकाशनमा असन्तुष्ट विद्यार्थीहरुले विरोध जनाएका थिए । विद्यार्थीहरुको लागि तोकिएको कार्यविधि अनुसारको नतिजा नआएको भन्दै स्थानीय शिवम् जैसवालको नेतृत्वले मन्त्रालय सहित पदपुर्ती समितिमा समेत दिवेदन दिएका थिए । अख्तियारमा समेत यसको सुचना पुगेपछि मन्त्रालयले प्रक्रियालाई पारदर्शि बनाउनुको सट्टा मन्त्रालयले पुर्व निर्धारित अन्तरवार्ताको कार्यक्रम समेत स्थगित गरेर ७ सय विद्यार्थीको अपेक्षामा धोका दिएको छ ।

मन्त्रालयले २०७७÷०६÷२३ गते सूचना प्रकाशित गरी अन्तरवार्ताको कार्यक्रम स्थगित गरेको जानकारी गरायो । यसरी अर्को सूचना जारी नभए सम्मको लागि स्थगित गरिएको सूचना अर्को सूचना कहिले आउने हो मन्त्रालयकै कर्मचारीलाई थाहा छैन ।

करिव २ बर्ष पुरा हुन लाग्दा विद्यार्थीबाट संकलन गरिएको करिव ३८ लाख रुपैयाँ राजश्व बापतको रकम मनत्रालयले यत्तिकै पचाएर बसेको छ । यदी कार्यक्रम स्थगित भएका सो रकम फिर्ता पाउनुपर्ने विद्यार्थीहरुको माग रहेको छ । विद्यार्थी शिवम् जैसवालले विद्यार्थीको रकम व्याज सहित फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरे । उनी भन्छन्–‘३८, ३९ लाख रकम को व्याज कहाँ गयो, किन स्थगित भयो यो कार्यक्रम, यसमा हाल सम्म पनि कुनै जवाफ मन्त्रालयले दिएको छैन । ’

मन्त्रालयको चोर बाटो
यसरी कर्मचारी आवेदन विवादित भएपछि स्थगित गरेर प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले भने चोरबाटो बाट कर्मचारी भर्ना गरेको छ । स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु क्षेत्रका अधिकृत राख्ने गरी लिएको कार्यक्रम स्थगित गरेर स्वयम् स्थानीय तहलाई नै कृषि तथा पशु क्षेत्रका अधिकृत राख्न पाउने गरी बजेट निकास गरेको हो ।

प्रदेशका १ सय ९ वटा पालिका मध्ये १ सय २ वटा पालिकामा कृषि तथा पशु क्षेत्रका अधिकृत राख्न पाउने गरीे बजेट पठाइएको मन्त्रालयका सूचना अधिकृत शालीकराम गौतमले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले २ बर्ष देखि कृषि तथा पशु अधिकृतको लागि तलब बापतको रकम सिधैं पालिका (स्थानीय तह)मा पठाउदै आएको छ । यो बर्ष भने भेटेनरी तर्फको संघीय सरकारबाट आउने तर कृषि क्षेत्रको नआएपछि मन्त्रालयले पठाउने समेत सोँच बनाएको उनको भनाई छ ।
यता, आवेदन दिएका विद्यार्थीहरु मन्त्रालयले कहिले बोलाउला र अन्तरवार्ता दिएर कर्मचारी भईएला भनेर बसेका छन्,उता मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई नै अख्तियारी प्रदान गरी कृषि तथा पशु क्षेत्रका प्राविधिकृत अधिकृत नियुक्ती दिईएको छ ।

विद्यार्थीको पैसा फिर्ता गर्ने निर्णय भएको छैन
मन्त्रालयका प्रवक्ता शालीकराम गौतमले मन्त्रालयबाट राजश्वमार्फत प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयमा ३८ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको स्विकार गरेका छन् । यद्यपी यो रकम विद्यार्थीहरुको परिक्षा नभएपछि फिर्ता गर्ने मनस्थितिमा मन्त्रालय रहेको भएपनि फिर्ता सम्बन्धी कुनै प्रावधान नभएको कारण के कसरी कस्को–कस्को रकम फिर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा एकिन हुन नसकेको मनत्रालय स्रोतको दाबी छ ।

आवेदन दिएका सबैको रकम फिर्ता गर्ने की सर्ट लिष्टमा परेर अन्तरवार्ता स्थगीत भएकाहरुको मात्रै फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा एकिन निर्णय नभएको प्रवक्ता गौतमले बताए ।