६ श्रावण २०८१, आइतबार | July 21, 2024

नागरिकता विधेयक रोक्न परेको रिटको सुनुवाइ ‘हेर्न नमिल्ने’मा, सूचना जारी गर्ने तयारीमा शितल निवास



काठमाडौं । नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ को प्रमाणीकरण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको म‌गलबारको सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।

संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित गरेर दोस्रोपटक राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक रोक्न माग गर्दै परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्न मंगलबार पेसी चढाइएको थियो । तर, ‘हेर्न नमिल्ने’ कारण देखाएर सुनुवाइ स्थगित गरिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा। सुरेन्द्र भण्डारीले दायर गरेको रिटमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नबाट रोक्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासमा पेसी चढेको भए पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ कारण देखाएर मंगलबार स्थगित गरिएको सुनुवाइ बुधबार हुने भएको छ । न्यायाधीश शर्मा र वकालतनामा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालको नाम रहेको र उनीहरू पहिला एउटै ल फर्ममा काम गरेको कारण देखाएर उक्त रिटमाथिको मंगलबार हुने भनिएको सुनुवाइ ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको हो ।

अधिवक्ता भण्डारीले निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालयसहित प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र गृहमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

गत २० भदौमा संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित गरेर नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको छ । तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने प्रमाणीकरण गरेकी छैनन् ।

यसैबीच, नागरिकता विधेकयका सम्बन्धमा मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालयले सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जानकारी दियो । मंगलबार मध्यरातिसम्म नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक समयसीमा रहेको छ । जसकारण राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकता विधेकयका सम्बन्धमा मंगलबार नै सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको हो ।

प्रकाशित मिति : ४ आश्विन २०७९, मंगलबार  २ : ४२ बजे

रहरले नभई आवश्यकताले संविधान संशोधनः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनीय दस्तावेज रहेको

नेपाल र चीनबीच पर्वतीय पर्यटन प्रवद्र्धनमा सम्झौता

काठमाडौं । पर्वतीय पर्यटन प्रवद्र्धन प्रयोजनार्थ नेपाल र चीनका दुई

महिला एशिया कपमा भारतको लगातार दोस्रो जित

काठमाडौं । जारी महिला एशिया कपमा भारतले लगातार दोस्रो जित

बागमतीमा नयाँ सरकार गठनको आव्हान

काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको आह्वान भएको छ

विद्युत नियमन आयोगले भन्यो : काटिएको उद्योगीहरुको लाईन तत्काल जोड

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिएको ठाडो निर्देशन विद्युत प्राधिकरण