२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

रुपन्देही-२ का सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार राजु गुरुङ र दिर्घबहादुर केसी विरुद्ध बैंकिङ कसुरको कालोसूचीमा रहेको उजुरी

कालोसूचीबाट नाम नहटे उम्मेदवारी खारेज हुने



बुटवल । सत्ता गठबन्धनबाट रुपन्देही २ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा उम्मेदवारी दिएका २ जना विरुद्ध उजुरी दर्ता भएको छ । दुबै जना बिरुद्ध बैंकिङ कसुर अन्तर्गत कालो सूचीमा नाम चढेको भन्दै उम्मेदवारी खारेजीको माग सहितको उजुरी परेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रुपन्देहीले जनाएको छ ।

रुपन्देही २ बाट प्रतिनिधिसभामा सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवार भएका राजु गुरुङ र प्रदेशसभा अन्तर्गत रुपन्देही २ (क)बाट उम्मेदवारी दिएका दिर्घबहादुर केसी विरुद्ध कालोसूचीमा नाम चढेको उजुरी दर्ता भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रुपन्देहीले पुष्टि गरेको छ ।

दुबै उम्मेदवारलाई उजुरीबारे सूचना गरिएको र समयसिमा भित्र कालोसूचीबाट नाम हटेको प्रमाण ल्याउन नसकेको अवस्थामा उम्मेदवारी खारेज हुने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख अयोध्या प्रसाद भण्डारीले खबरकुरालाइ बताए । भोली ५ बजे सम्ममा उम्मेदवारी रहने वा नरहने विषयमा टुंगो लाग्ने उनले बताए । अर्का उम्मेदवार हेमराज बस्यालका विरुद्ध पनि बैकिङ कसुरकै उजुरी परेको पनि उनले खबरकुरालाइ बताए ।

रुपन्देही २ का हामी नेपाली पार्टीका उम्मेदवार डा. निकोलस भुसाल विरुद्ध सरकारी सेवा लिएर अध्ययन जारी राखेको अवस्थामा उम्मेदवार बनेको भन्दै यस अघि नै उजुरी परेको छ ।

प्रकाशित मिति : २५ आश्विन २०७९, मंगलबार  ९ : ३९ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा