काठमाडौं । निर्वाचन आयोग प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनकै क्रममा जरिवानामा परेका १०२ जनाबाट ३ करोड ७२ लाख लाख ५० हजार जरिवाना असुली गर्न सफल भएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार भएका तर समयमा खर्च विवरण नबुझाई प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा पुनः उम्मेदवार बन्न पुगेकाहरुबाट आयोगले सो जरिवाना असुली गरेको हो ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाएका र फेरि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको लागि पुनः उम्मेदवार भएका उनीहरुले आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको खातामा ३ करोड १७ लाख रुपैयाँ जरिवाना बुझाएका छन् भने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको संकेत नम्बरमार्फत ५५ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना असुली भएको छ ।
आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा ८२ जना र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत २० जनाले जरिवाना रकम बुझाएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको एक महिनाभित्र खर्च विवरण बुझाउन उम्मेदवारहरूलाई समय दिएको थियो । तर आयोगले दिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई स्पष्टिकरण सोधेर जरिवाना तोकिएको थियो । सो जरिवाना नबुझाउने उम्मेदवारलाई ६ बर्षसम्म हुने कुनैपनि निर्वाचनमा सहभागी हुन नसक्ने गरी कालोसूचीमा राख्ने आयोगले बताएको छ ।
आयोगले आगामी फागुनसम्म जरिवाना रकम तिर्ने समय दिएको छ भने सो अवधिमा पनि जरिवाना नतिर्ने जनप्रतिनिधिको पद खारेज गर्ने आयोगले चेतावनी समेत दिएको छ ।
प्रतिक्रिया