२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई लिएर मत सर्वेक्षण गर्नेलाई निर्वाचन आयोगले कारवाही गर्ने



काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई लिएर मत सर्वेक्षण तथा प्रकाशन गर्नेलाई कारवाही गर्ने भएको छ ।

आयोगले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मत सर्वेक्षण र प्रकाशित गरे कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ लागु भइसकेकोले आचारसंहिता विपरीत कार्य नगर्न आयोगले भनेको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ (त) मा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएको मितिदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मत परिणामका सम्बन्धमा कुनै मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

‘कतिपय व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर राजनीतिक दल र उम्मेदवारका सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गरेको तथा त्यसको नतिजा सार्वजनिक गरेको निर्वाचन आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ,’ आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘उपरोक्त व्यवस्थाहरु विपरीत कोही कसैले कार्य गरेमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।’

आचारसंहिताको दफा ४ को (थ) मा निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा अवरोध गर्ने गरी विचार राख्न, प्रचारप्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरूले प्रकाशन गरेका सामग्री शेयर गर्नसमेत नहुने व्यवस्था रहेको समेत आयोग स्मरण गराएको छ ।

प्रकाशित मिति : २७ आश्विन २०७९, बिहिबार  ११ : ४३ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा