तीन न्यायाधीश नियुक्ति कहिले ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका तीन जना न्यायाधीश संसदीय सुुनुवाइबिनै नियुक्ति गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषय जटिल मोडमा पुगेको छ ।

न्याय परिषद् बैठकले २१ भदौमा सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको ४५ दिन पुग्न लाग्दा पनि नियुक्तिको विषय अन्योल बनेको छ । न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नीता गौतम दीक्षित, विनोद शर्मा र नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डीएन पराजुलीको नाम सिफारिस गरेको थियो । आगामी कात्तिक पहिलो साता सिफारिस भएको ४५ दिन पुग्दै छ ।
सिफारिस भएका तीनै जनाको नाम संसदीय सुुनुवाइका लागि परिषद्मा पठाइएको थियो ।

परिषद्ले पठाएको पत्रअनुसार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले २८ भदौमा १० दिनको समय तोकेर तीन जनाको नाममा उजुरी आह्वान गरेको थियो । तर, उजुरी आह्वानका लागि १० दिन नपुग्दै ४ मंसिरका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा मिति घोषणा गरेपछि संसद्को कार्यकाल समाप्त भएसँगै संसदीय सुनुवाइ समिति भंग भयो । संसदीय सुनुवाइ समिति नभएपछि न्यायाधीश नियुक्तिका प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । तर, सरकारले पनि विगतको नजिर हेर्दै न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाएको छ ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ मा न्याय परिषद्बाट नियुक्ति भएर संसदीय सुनुवाइका लागि सुनुवाइ समितिमा पत्र प्राप्त भएको ४५ दिनसम्म सुनुवाइ हुन नसकेमा स्वतः पदमा नियुक्ति हुने भनिएको छ । तर, वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई त्यसरी संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति गर्दा संविधानविपरीत हुने बताउँछन् । संविधानमा भएको व्यवस्थालाई मिचेर संसदीय सुनुवाइबिनै न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा थिति बिग्रने र संविधानमाथिको ठाडो हस्तक्षेप हुने भट्टराईको तर्क छ ।

यदि, सुनुवाइबिनै न्यायाधीश नियुक्ति गरिए संविधानको उल्लंघन मात्र नभएर संशोधन नै हुन पुग्ने भट्टराई बताउँछन् । ‘यसपटक पनि सुनुवाइबिना नियुक्ति गरिने हो भने संविधानको सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था सदाका लागि निष्क्रिय हुन जान्छ,’ उनले भने, ‘त्यति मात्र नभएर संविधानवाद र संवैधानिक नैतिकता समाप्त हुन्छ अनि नियुक्ति लिने र दिनेप्रतिको जनताको अभिमत पनि ध्वस्त हुन्छ ।’

नेपालको संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरिएको छ । ‘यस संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम सुनुवाइ हुनेछ,’ सो धारामा भनिएको छ ।

संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यले भने यसअघि पनि ४५ दिनसम्म सुनुवाइ हुन नसकेमा स्वतः नियुक्ति भइसकेका प्रावधानलाई हेर्दा सरकारले त्यसै गर्न सक्नेछ । ‘संविधान र कानुन उल्लंघन गरेर विगतमा नियुक्ति भएको नजिर हेर्दा अहिले संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति गर्न मिल्दैन भन्न सक्ने आधार अब छैन । अहिलेको यो व्यवस्थाले कानुनतः विश्वविद्यालयमा पढाउने एउटा र कार्यान्वयन तहमा अर्को जस्तो भइरहेको छ ।’ आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले यो समाचार लेखेका छन ।