१२ बैशाख २०८३, शनिबार | April 25, 2026

नबिल फोनलोन मार्फत् बिना धितो २ लाख कर्जा पाइने



काठमाडौं नबिल बैंकले नबिल फोनलोनको न्यूनतम सीमा र आफ्नो डिजीटल फाइनान्सिङ प्रडक्टको दायरा बढाएको छ । यसअघि नबिल फोनलोनको सीमा रु. १ लाख रहेकोमा त्यसलाई बढाएर अब रु. २ लाख पुर्याइएको छ । यसका अतिरिक्त यस्तो लोन लिनका लागि योग्य समूहको दायरा पनि केही बढाइएको छ ।

नबिल बैंक, फोनलोनको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने देशकै पहिलो बैंक हो । अब नबिल बैंकमा नियमित बचत खाता सञ्चालन गर्ने ग्राहक तथा नबिल बैंकसँग आबद्ध क्यूआर मर्चेन्टहरु पनि फोनलोनका लागि योग्य हुनेछन् । यसअघि भने नबिल बैंकमा तलब खाता भएकाहरुले मात्र यस्तो लोनको सुविधा पाइरहेका थिए ।

यस्तै, नबिल बैंकले फोनलोनका अफरहरुलाई पनि अपग्रेड गरेको छ । अब यस्तो लोनका लागि योग्य ग्राहकहरुले नबिल स्मार्ट बैंक एपको स्क्रिनमा फोनलोनको आइकन देख्नेछन् । बैंकले ग्राहकहरुको सुविधाका लागि Buy Now Pay Later को सुविधा तथा लोनबापत लिएको रकम चुक्ता गर्न इएमआईको सुविधा समेत उपलब्ध हुने भएको छ ।

ग्राहकहरूले खरिद गर्दा कुनै पनि फोन पे मर्चेन्ट क्यूआर कोडहरू स्क्यान गर्न सक्छन् र आफ्नो खरिदको मासिक किस्तामा भुक्तानी गर्न चेकआउटको बेला ‘Buy Now Pay Later’ को विकल्प रोज्न सक्छन् ।

आफ्ना फोनलोन बक्यौता चाँडै तिर्न खोज्ने ग्राहकहरूले आफ्नो फोनलोन सिधै आफ्नो एपबाट प्रिपे गर्ने विकल्प पनि उपलब्ध हुनेछ । यस अन्तर्गत नबिल बैंकले कुनै पूर्वभुक्तानी शुल्क नलिई ग्राहकहरूको खातामा पर्याप्त रकम भएमा ऋणको तत्काल निकासी गर्न अनुमति दिन्छ ।

प्रकाशित मिति : ३ कार्तिक २०७९, बिहिबार  ५ : ३४ बजे

विपद्जन्य घटना : १२ दिनमै २३ जनाको मृत्यु, ७३ जना घाइते

काठमाडौँ । विभिन्न विपद्जन्य घटनामा परेर यो महिनाको १२ दिनमै

विभिन्न जिल्लामा भारी वर्षा, अझै बदली हुने

काठमाडौँ । मौसम बदलीसँगै आज देशका विभिन्न जिल्लामा भारी वर्षा

बुटवलमा सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाइने, उपमहानगरको सूचनापछि डोजर चल्ने सम्भावना

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाले सरकारी स्वामित्वको जग्गामा निर्माण गरिएका घरटहरा

सुकुमवासी क्षेत्रबाट उद्धार गरिएकाहरुलाई होटल व्यवसायी महासंघले अस्थायी आश्रय दिने

काठमाडौं । सरकारले थापाथली, मनोहरा लगायतका स्थानबाट सुकुमवासीहरुलाई हटाउन थालेसँगै

काठमाडौं उपत्यकामा अव्यवस्थित बस्ती हटाउने अभियान तीव्र, सुकुम्बासी व्यवस्थापन प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार तथा जोखिमपूर्ण सार्वजनिक