२४ बैशाख २०८३, बिहिबार | May 7, 2026

काठमाडौं-१ मा २२ मतदानस्थल र ५२ मतदान केन्द्रमा ६२ उम्मेदवारको परीक्षा हुँदै



काठमाडौं । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर १ मा २१ राजनीतिक दलले भाग लिएका छन् ।

सो क्षेत्रमा २१ विभिन्न दलबाट ३८ र स्वतन्त्रबाट २४ गरी जम्मा ६२ जनाको उम्मेदवारी परेको काठमाडौं जिल्ला निर्वाचन अधिकारी ठाकुरप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार क्षेत्र नं १ ‘क’मा आठ राजनीतिक दल र सात स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । यस्तै क्षेत्र नं १ ‘ख’मा नौ राजनीतिक दल र स्वतन्त्रबाट छ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको एक पदका लागि काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मा दलको तर्फबाट २१ र स्वतन्त्रबाट ११ गरी कूल ३२ जनाको उम्मेदवारी परेको अधिकारीले जानकारी दिए । कूल ५४ हजार १८ मतदाता रहेको उक्त क्षेत्रमा प्रदेशसभा ‘क’मा २६ हजार चार सय ३५ र प्रदेशसभा ‘ख’मा १८ हजार पाँच सय ८३ मतदाता छन् । तीमध्ये २३ हजार चार सय ४८ महिला र २१ हजार पाँच सय ७० पुरुष मतदाता रहेका छन् ।

सो क्षेत्रमा काठमाडौं महानगरपालिकाका चारवटा वडा समेटिएका छन् । यस निर्वाचन क्षेत्रमा काठमाडौँ महानगरका १०, ११, २९ र ३१ वडा समेटिएका छन् । प्रदेशसभा ‘क’तर्फ काठमाडौँ महानगरका १०, ११ र २९ वडा तथा प्रदेशसभा ‘ख’मा काठमाडौँ महानगरको ३१ वडा समेटिएको छ ।

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मा २२ मतदानस्थल र ५२ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ कार्तिक २०७९, बुधबार  ९ : १८ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा