२८ बैशाख २०८१, शुक्रबार | May 10, 2024

सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको प्लास्टिकको माला हाटबजार लगाएर बिक्री, सरकारी निकाय मुकदर्शक



नेपालगन्ज । सरकारले यस वर्ष तिहारमा प्रयोग हुँदै आएको प्लास्टिकको मालामाथि प्रतिबन्धन लगाएपनि सरकारी निकायहरु सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न असफल देखिएका छन् । नेपाली प्राकृतिक फूलखेतीको प्रवर्द्धन गर्न र कृतिम फूलको आयात घटाउन भन्दै सरकारले प्लास्टिकका कृतिम फूल र मालामाथि प्रतिबन्ध लगाएपनि सरकारी अधिकारीहरुले सरकारको निर्णयलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिएका छन् ।

सरकारको निर्णयको सरकारी सुरक्षा कमजोरीले भन्सार छलेर नेपाल त भित्रिएको छ नै, सिमावर्ती बजारहरुमा सरकारले प्रतिबन्ध भनेको प्लास्टिकका फूल र मालाहरु खुल्लेआम सजाएर बिक्रि वितरण समेत हुँदै आएको छ । बाँकेको नेपालगन्जमा प्लास्टिकको फुलको हाट बजार नै संचालनमा छ भने बाँकेका आसपासका बजारहरुमा पनि प्लास्टिकको मालाहरु सजाएरै बिक्रि वितरण भइरहेको छ ।

भारतीय कृतिम फूलका कारण धर्म संस्कृति र धार्मिक आस्थामा समेत असर परेको तथा नेपाली फूल व्यवसाय धरापमा परेको भन्दै नागरिकस्तरबाट विरोध आएपछि सरकारले यस वर्ष प्लास्टिकका फूल र माला नेपाल भित्राउन र बिक्रिवितरण गर्न रोक लगाएको थियो ।

सरकार र मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरुलाई सरकारका अधिकारीहरुले कार्यान्वयन नगर्नु गलत भएको नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका महासचिव चिरन्जिवी ओलीले बताए । उनले प्रतिबन्धित फूल बेच्न रोक नलगाउने प्रशासनले प्रतिबन्धित सुरक्षा सामग्री वा लागु औषध बिक्री वितरणमा पनि आँखा चिम्लन सक्ने तर्फ पनि सचेत गराए । ‘सरकारले गरेको निर्णय पालना गर्ने र गराउने जिम्मेवारी प्रहरी प्रशासनको हो, तर सीमामा बसेको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धानका बार पार गरेर प्रतिबन्धित सामाग्री आउने गरेको छ ।’ उनले भने – ‘बजारमा खुल्ला प्रतिबन्ध लगाईएको सामान बेचबिखन हुँदा अनुगमन नै गरिएको छैन, कहाँ छ अनुगमन गर्ने किाय ?’

ओलीले प्रशासनको कमजोरीले पतिबन्धित फूलहरु भित्रिएको बताएपनि बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्यबहादुर खत्रीले भने प्रतिबन्धित फूल आयातमा कडाई गरिएको दाबी गर्छन् । उनले खुल्ला सिमानाको फाईदा उठाएर भित्रिएको भएपनि प्रशासनले कडाईका साथ रोक लगाएको बताए । प्रजीअ खत्रीले बजारमा बेचबिखन भएको भनिएको प्लास्टिकका फूलहरुमा कडाई हुने पनि बताए । तिहार आउन १ दिनमात्र बाँकी हुँदा कडाई कहिले हुने ? भन्ने विषय भने उनले बताएनन् ।

उता प्रदेशको मुकाम राजधानी बुटवलमा पनि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको प्लास्टिकका मालाको ब्यापार खुल्लारुपमा भइरहेको छ । बुटवलको हटबजारलाईन, नेपालगन्जरोड लगायतका स्थानमा थोक र फुटकर पसलहरुमा प्लास्टिकका माला खुल्ला बिक्रीबितरण हुँदा पनि प्रशासनले चासो देखाएको छैन ।

बुटवलमा प्लास्टिकका माला

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकै गृह जिल्लामा सरकारले गरेको कृतिम फूल र माला प्रतिबन्ध कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुखद भएको रुपन्देही उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष बाबुराम बोहोराले बताए । उनले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारी निकायको भएपनि त्यस्तो नदेखिएको बताउँदै राज्यले प्रतिबन्ध लगाएको वस्तु नाकाबाट कसरी आयो भन्ने छानवीन हुनु पर्ने बताए ।

सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १५ को उपदफा (६) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०७९ साउन १२ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सोही मितिदेखि प्लास्टिकजन्य फूलगुच्छाको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण वा भण्डारण गर्न पूर्णरूपमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको निर्णय विपरीत कुनै कार्य गरेको पाइएमा वातावरण संरक्षण ऐनको दफा २२ को उपदफा (४) को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम वातावरण निरीक्षकबाट १५ हजार रुपैयाँदेखि २० हजारसम्म जरिबाना हुने र सोही ऐनको दफा ४१ को उपदफा (२) बमोजिम विभागका महानिर्देशकबाट एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने चतावनी दिइएको छ ।

आत्मनिर्भर भनिएको सयपत्री फूलपनि भारतबाटै

सरकारले फूलमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको भनेपनि बजारमा भारतबाट सयपत्री फूल प्रशस्त रुपमा भित्रिएको छ । फूलमा नेपाल आत्मनिर्भर भएपनि भारतबाट फूल आयात हुँदा नेपाली फूल उत्पादन गर्ने किसान र व्यापारी मारमा परेको फूल व्यवसायीको गुनासो छ ।

सर्वसाधरणले नेपाल फूलमा आत्मनिर्भर भएर पनि भारतबाट आयात गरी महंगोमा बेचिरहेको बताए । एक सर्वसाधारणले भारतबाट फूल आयात प्रतिवन्ध भनिए पनि बजारमा व्यापारीहरुले बेच्दा नै भारतीय माला र नेपाली माला भन्दै बेच्ने गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ९ कार्तिक २०७९, बुधबार  १२ : ५० बजे

उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाउनेगरी बजेट ल्याउन व्यवसायीले केपी ओली गुहारे

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रियहितलाई

कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले बैशाख ३१ गते विश्वासको मत लिने

विराटनगर । कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आगामी वैशाख

दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न गण्डकी सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको

अन्तरपालिका स्तरीय उपमेयर कप महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि बुटवल र तिलोत्तमा भिडदै

बुटवल । बुटवलमा जारी अन्तरपालिका स्तरीय उपमेयर कप महिला भलिबल

कोशीमा केदार कार्कीको पक्षमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको