आआफ्नै तालमा सरकारी निकाय

काठमाडौं । सुकुमबासी समस्याको विषयमा विभिन्न सरकारी निकायले आआफ्नै ढंगले आफूखुसी निर्णय गरेको पाइएको छ । क्षेत्राधिकार मिल्दोजुल्दो कुनै विषयका सम्बन्धित सरकारी निकाय एकआपसमा समन्वय र छलफलका आधारमा बढ्नुपर्नेमा सुकुमबासी समस्याको विषयलाई लिएर भने आआफ्नै ढंगले चल्ने गरेको पाइएको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको टोली गत सोमबार थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्ती हटाउन एक्साभेटरसहित पुगेको थियो । सो क्रममा सुकुमबासीहरूले ढुंगामुढासहित प्रतिरोध गर्दा झन्डै दुई दर्जन नगर प्रहरी घाइते भए । थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्तीको विषयलाई लिएर अहिले विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

एक पक्षले बस्ती हटाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने अर्को पक्षले उचित व्यवस्थापन नगरी हटाउन नहुने तर्क गरिरहेका छन् । सुकुमबासी बस्तीको विषयमा समाज नै विभाजित बनिरहँदा सरकारी निकायसमेत आआफ्नो ढंगले अघि बढेको पाइएको हो ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग नेपालले एक सूचना जारी गरी हाल निर्वाचन आयोगका कारण भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गर्न हाल सम्पूर्ण कार्य स्थगन भएको भन्दै सुकुमबासी बस्ती नहटाउन भनेको छ । ‘लगत संकलन, प्रमाणीकरण, निस्सा वितरण, जग्गा नापजाँच र लालपुर्जा वितरणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य तत्काल सञ्चालन गर्नेगरी आवश्यक तयारी गर्न र लगत संकलन र प्रमाणीकरणको कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि काठमाडौं महानगरपालिकासहित सम्पूर्ण स्थानीय तह र सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका बस्ती हटाउने र उनीहरू असुरक्षित हुनेगरी कुनै पनि कार्य नगर्न/नगराउन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ आयोगद्वारा जारी सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने कर्तव्य स्थानीय तहलाई तोकेको भन्दै आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने अडान लिइरहेको छ ।

यता, सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले पनि नदी किनारामा अनाधिकृत रूपमा निर्माण भएका घरटहरा तथा निर्माण सामग्री र सवारीसाधन तत्काल हटाउन भन्दै पटकपटक सूचना प्रकाशित गर्ने गरेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा टेनिस रोकाले यो समाचार लेखेका छन ।