काठमाडौं । सरकारसँग सरकारले निर्धारण गरेको धानको समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन र मलको सहज आपूर्तिका लागि पहल गर्नुपर्नेलगायत विभिन्न सातबुँदे माग राखिएको छ ।
अखिल नेपाल किसान महासङ्घ र नेपाल किसान महासङ्घको संयुक्त आयोजनामा आज आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा धानको समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन र मलको सहज आपूर्ति गर्न माग अघि सारिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक १६ गतेकोे बैठकले यस वर्षका लागि धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्धारित मूल्यअनुसार मोटो धानको मूल्य रु दुई हजार नौ सय ६२, मध्यम धानको रु तीन हजार एक सय २८ रहेको छ । गत वर्षभन्दा मोटो धानमा प्रतिक्विन्टल रु दुई सय १५ र मध्यम धानमा रु दुई सय २६ वृद्धि गरेको भए पनि लागत मूल्य र मुद्रास्फीतिका आधारमा सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यले पनि किसानलाई लाभ नपुग्ने जनाइएको छ ।
अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष डा. प्रेम दङ्गालले अविलम्ब किसानबाट धान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्दै हिउँदे खेतीका लागि आवश्यक मलको व्यवस्था तत्काल गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरे । उनले सरकारले माग पूरा नगरे देशभरका किसान परिचालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए ।
किसान आन्दोलनको दबाबका कारण भए पनि धानको मूल्य निर्धारण गर्नु स्वागतयोग्य विषय भएको र सरकारी निकायले धान खरिद प्रक्रिया सुरु नगरेका कारण किसानहरु व्यापारीहरुलाई सस्तो मूल्यमा बेच्न बाध्य भएको नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमिल्सिनाले बताए ।
सरकारको आधिकारीक धान खरिद गर्ने निकाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको धान खरिदका लागि आवश्यक बजेट निकासा नगरेका कारण धान खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढेको जनाएको छ । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने, यदि किसानले समर्थन मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्नु परेमा त्यस्तो फरक मूल्यसमेत शोधभर्ना दिने रहेको छ ।
प्रतिक्रिया