१७ असार २०८३, बुधबार | July 2, 2026

रेशम चौधरी छुटाउन अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति गगन थापाको आपत्ति



काठमाडौ । काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारले ल्याउन लागेको राजनीतिक अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता गर्नु पर्ने बताएका छन् ।

सोमबार एक अभिव्यक्ति दिदै उनले सरकारको अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विषय र प्रक्रियाका बारेमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राखेको धारणा शत प्रतिशत सही रहेको बताएका छन्  ।

ञयो मेरो वा विश्वप्रकाश शर्माको मात्र होइन नेपाली कांग्रेस पार्टीकै धारणा हो, मान्यता हो। किनकी विगतमा पटक पटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रूपमा गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ । अहिले पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै भएको छ। त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही नै छ। अत: सरकारले गरेको यो गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न  ।झ उनले अभिव्यक्तिमा भनेका छन् ।

उनले अध्यादेशको सम्बन्धमा कांग्रेसको धारणा यस्तो रहेको स्पष्ट पारेका छन् :
• अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसावले समेत गलत छ। यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरित छ।
• अहिलेको सरकार कामचलाउ हो, यसले दुरगामी महत्वको निर्णय गर्न मिल्दैन। अध्यादेश ल्याउन कानूनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन। यसको विषय र मनसाय गलत छ।
• अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन मिल्दैन। यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसदले कानून बनाएर प्रक्रिया अगाडी वढाउन सक्छ।
• अदालत र संसदको क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ, त्यसैले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ।

प्रकाशित मिति : २६ मंसिर २०७९, सोमबार  ३ : ०७ बजे

अठार वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाउने नीति नभएको रास्वपाको स्पष्टोक्ति

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा

ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण २०८३ गर्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण २०८३ सुरु

पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर बालिकाको मृत्यु

दाङ । दाङको घोराहीमा सिँचाइका लागि बनाइएको ड्याममा पौडी खेल्ने

त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव किशोर थापा नियुक्त

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सेवा आयोगको अध्यक्षमा नेपाल सरकारका

सहुलियत नदिने अस्पताललाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ । लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन)