१६ बैशाख २०८१, आइतबार | April 28, 2024

रेशम चौधरी छुटाउन अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति गगन थापाको आपत्ति



काठमाडौ । काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारले ल्याउन लागेको राजनीतिक अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता गर्नु पर्ने बताएका छन् ।

सोमबार एक अभिव्यक्ति दिदै उनले सरकारको अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विषय र प्रक्रियाका बारेमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राखेको धारणा शत प्रतिशत सही रहेको बताएका छन्  ।

ञयो मेरो वा विश्वप्रकाश शर्माको मात्र होइन नेपाली कांग्रेस पार्टीकै धारणा हो, मान्यता हो। किनकी विगतमा पटक पटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रूपमा गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ । अहिले पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै भएको छ। त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही नै छ। अत: सरकारले गरेको यो गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न  ।झ उनले अभिव्यक्तिमा भनेका छन् ।

उनले अध्यादेशको सम्बन्धमा कांग्रेसको धारणा यस्तो रहेको स्पष्ट पारेका छन् :
• अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसावले समेत गलत छ। यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरित छ।
• अहिलेको सरकार कामचलाउ हो, यसले दुरगामी महत्वको निर्णय गर्न मिल्दैन। अध्यादेश ल्याउन कानूनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन। यसको विषय र मनसाय गलत छ।
• अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन मिल्दैन। यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसदले कानून बनाएर प्रक्रिया अगाडी वढाउन सक्छ।
• अदालत र संसदको क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ, त्यसैले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ।

प्रकाशित मिति : २६ मंसिर २०७९, सोमबार  ३ : ०७ बजे

प्रधानमन्त्रीद्वारा मर्स्याङ्‍दी–काठमाडौं प्रसारण लाइन तथा मातातीर्थ सबस्टेसनको उद्घाटन

काठमाडौं । मर्स्याङ्‍दी नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत काठमाडौ

नेपालगन्जका संस्थागत विद्यालयलाई हरेक बर्ष भर्ना शुल्क लिन रोक, एसी र परिचय पत्रको शुल्क लिन पाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्जमा संचालनमा रहेको निजी बिद्यालयहरुले मनोमानी चर्को शुल्क

दोश्रो कान्छीबजार साँस्कृतिक मेला यही बैशाख २० गते देखि हुदैं

तिलोत्तमा । रुपन्देहीको तिलोत्तमा-१० कान्छीबजारमा दोश्रो सांस्कृतिक मेला-२०८१ हुने भएको

न्यायाधीश र अधिवक्तामाथिको लाञ्छना आपत्तिजनक : सर्वोच्च बार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश