७ जेष्ठ २०८१, सोमबार | May 20, 2024

रेशम चौधरी छुटाउन अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति गगन थापाको आपत्ति



काठमाडौ । काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारले ल्याउन लागेको राजनीतिक अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता गर्नु पर्ने बताएका छन् ।

सोमबार एक अभिव्यक्ति दिदै उनले सरकारको अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विषय र प्रक्रियाका बारेमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राखेको धारणा शत प्रतिशत सही रहेको बताएका छन्  ।

ञयो मेरो वा विश्वप्रकाश शर्माको मात्र होइन नेपाली कांग्रेस पार्टीकै धारणा हो, मान्यता हो। किनकी विगतमा पटक पटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रूपमा गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ । अहिले पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै भएको छ। त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही नै छ। अत: सरकारले गरेको यो गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न  ।झ उनले अभिव्यक्तिमा भनेका छन् ।

उनले अध्यादेशको सम्बन्धमा कांग्रेसको धारणा यस्तो रहेको स्पष्ट पारेका छन् :
• अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसावले समेत गलत छ। यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरित छ।
• अहिलेको सरकार कामचलाउ हो, यसले दुरगामी महत्वको निर्णय गर्न मिल्दैन। अध्यादेश ल्याउन कानूनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन। यसको विषय र मनसाय गलत छ।
• अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन मिल्दैन। यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसदले कानून बनाएर प्रक्रिया अगाडी वढाउन सक्छ।
• अदालत र संसदको क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ, त्यसैले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ।

प्रकाशित मिति : २६ मंसिर २०७९, सोमबार  ३ : ०७ बजे

सभामुखको भूमिका सन्तोषजनक भएन- चित्रबहादुर केसी, महामन्त्री शर्माले सभामुखलाई भने-‘रबर स्ट्याम्प’

काठमाडौं । जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संसदमा सभामुखको भूमिका सन्तोषजनक

नेपालगन्जमा परम्परागत इनारको संरक्षण

नेपालगन्ज । नेपालगञ्जका साँघुरा गल्लीमा हुनसक्ने आगजनीको जोखिमलाई मध्यनजर गरी

नाराबाजीका बीच प्रधानमन्त्रीले पाए विश्वासको मत

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आज प्रतिनिधिसभाबाट पुनः

कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक नेतृत्व कानुनभन्दा माथि