काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने सरकारको कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
संसद् अधिवेशन आह्वान गरेपछि त्यसलाई स्थगित गर्दै अध्यादेशको बाटो रोजेपछि कांग्रेसले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाविपरीत भएको टिप्पणी गरेको हो।
कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संसद् चलाउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याउनु व्यवस्थापिकाको अधिकारमाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरिएको छ।
“यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
कांग्रेसले सरकारले संसद्प्रति अविश्वास देखाएको आरोप लगाउँदै स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पटक–पटक अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत भएको ठहर गरेको छ।
विशेषगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशप्रति कांग्रेसले गम्भीर असहमति जनाएको छ। पार्टीले प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनले निर्णय प्रक्रिया सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुने, विपक्षी दलको सहभागिताबिनै नियुक्ति गर्ने सम्भावना बढ्ने तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा असर पुग्ने जनाएको छ।
यस्तै, सहकारी क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहे पनि सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशले स्थानीय तह र सहकारी संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बनाउने तथा नियमनको नाममा राज्यको नियन्त्रण बढाउने जोखिम रहेको कांग्रेसको भनाइ छ।
कांग्रेसले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति प्रतिबद्ध रहन, संसद्को भूमिका सम्मान गर्न तथा अध्यादेशसम्बन्धी निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया