२९ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार | March 13, 2026

विश्वासको मत पछि मात्र मन्त्रिपरिषदको विस्तार गरिने



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी २९ पुसमा विश्वासको मत लिने गरी तयारी थालेका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा २९ पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने बारे सामान्य छलफल भएको थियो ।

आजको बैठकमा गठबन्धन सरकारका नीति तथा कार्यक्रम बनाउन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा समिति बनाउने सहमति भएको थियो । सत्ता साझेदार दल राप्रपाले नीति तथा कार्यक्रम तयार नभई सरकारमा नजाने अडान राखेपछि पाँच दिनभित्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्न अध्यक्षस्तरीय संयन्त्रलाई जिम्मा दिइएको हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २५ पुसमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठक २९ पुसमा बोलाउने र त्यही दिन विश्वासको मत लिने प्रचण्डको तयारी छ । त्यसपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीको सचिवालय गृहकार्यमा जुटेको स्रोतले बतायो ।

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र तीन सांसदले समर्थन गरेका छन् । तर सरकारमा एमाले, माओवादी, रास्वपा र जनमत पार्टीबाट मात्रै मन्त्री बनेका छन् । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एक सय ६९ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । तर विश्वासको मत लिँदा त्यति संख्या रहला कि नरहला भन्ने निश्चित छैन ।

अझै १५ दिन बाँकी रहेकाले राजनीति उथलपुथल हुने सम्भावनाका कारण पनि प्रचण्ड अहिले मौन बसेका छन् । सरकार गठन गर्दै तीनजना उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि उनको आलोचना हुन थालेको छ । यसअघि देउवा नेतृत्वको सरकारमा एकजना पनि उपप्रधानमन्त्री बनेका थिएनन् ।

प्रकाशित मिति : १४ पुस २०७९, बिहिबार  ४ : १२ बजे

इरानी स्कुलमा भएको मिसाइल आक्रमण पीडितलाई चीनले २ लाख डलर सहयोग दिने

बेइजिङ । चीनले पश्चिमएशिया युद्धको सुरुआतमा इरानको एक विद्यालयमा भएको

एलपी ग्यास संकटबारे सरकारसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

काठमाडौं । राजधानीमा पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको

इरानी नाविकका शव श्रीलङ्काबाट फिर्ता

कोलम्बो । श्रीलङ्काले आफ्नो तट नजिक अमेरिकी पनडुब्बीको आक्रमणमा मारिएका

‘पश्चिम एशियामा द्वन्द्व बढ्दै गएमा नेपाली चुलाचौकोमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने’

काठमाडौं । नेपालमा भित्रने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र इन्धनको प्रमुख स्रोतका

ग्यास, पेट्रोलियमको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मानवअधिकार आयोगद्वारा सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सहज