१४ माघ २०८२, बुधबार | January 28, 2026

कर्जालाई अनुदानमा परिणत गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेलको चीन सरकारसमक्ष आग्रह



पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि प्रवाह भएको ७५ प्रतिशत कर्जालाई अनुदानमा परिणत गर्न चीन सराकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन समारोहलाई यहाँ आज सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले चीनको एक्जिम बैंकबाट विमानस्थल निर्माणका लागि लिइएको करिब रु २२ अर्बमध्ये ७५ प्रतिशत ऋणलाई पनि अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गरेका हुन् । “म नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावासमार्फत् चीन सरकारसमक्ष ७५ प्रतिशत ऋणलाई पनि अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गर्दछुँ”, उनले भने ।

विमानस्थल निर्माणका लागि कुल लगानी करिब रु २२ अर्बमध्ये २५ प्रतिशत अनुदान र बाँकी ७५ प्रतिशत ऋण लिइएको थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले ४७ वर्षदेखिको पोखरावासीको सपना बल्ल साकार भएको बताए । सो अवसरमा उनले सम्पूर्ण पोखरेली, परिकल्पनाकार शङ्करराज पाठक तथा विमानस्थल निर्माणमा खट्ने सबैलाई हार्दिक धन्यवादसमेत दिए ।

विमानस्थलबाट पहिलो चरणमा दक्षिण एसिया र दोस्रो चरणमा पश्चिमी देशमा हवाई उडान हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि पोखरामा पर्यटकको सङ्ख्या उल्लेख्य मात्रामा बढ्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वास व्यक्त गरे । “पोखरामा अब कम्तीमा दुई साता बस्ने र दुई हजारभन्दा बढी डलर खर्च गर्ने पर्यटक ल्याउन सक्नुपर्छ”, उनले भने।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल र क्रिकेट मैदान पनि पोखराका लागि आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष आवश्यक बजेट विनियोजनका लागि आग्रह गरे । ।

प्रकाशित मिति : १७ पुस २०७९, आइतबार  ३ : २५ बजे

अन्तरिम सरकारका मन्त्री चुनावी मैदानमा उत्रिएका भन्दै सांसदद्वारा आलोचना

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सदस्यहरूले अन्तरिम सरकारमा कतिपय मन्त्री

नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको सुधार

काठमाडौं । अघिल्लो दुई कारोबार दिन घटेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज

स्थानीय जनताका बीचमा रहेर विकास निर्माणमा समर्पित हुनेछु : सभापति थापा

सर्लाही । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४

एक वर्षभित्र ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिने गरी काम गरौँ : अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विषयमा नेपाललाई