३ भदौ २०८३, बुधबार | August 20, 2026

सन्दीप लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न कारागारबाट जिल्ला अदालत लगियो



काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले बलात्कार आरोप लागेका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर थुनामुक्त गर्न दिएको आदेशको पत्र जिल्ला अदालत काठमाडौं आइपुगेको छ ।

यससँगै सन्दीपलाई थुनामुक्त गर्नका लागि केन्द्रीय कारागारबाट जिल्ला अदालत काठमाडौं लगिएको छ ।
पाटन उच्च अदालतले हिजो लामिछानेलाई विभिन्न सर्तसहित २० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको थियो ।

लामिछानेका कानुन व्यवसायी सुवास पाठकका अनुसार थुनामुक्त गर्न दिएको आदेशको पत्र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पुगिसकेको छ। उनले पत्र आइसकेपछि थुनामुक्तको प्रक्रिया अघि बढेको र रू २० लाख धरौटी बुझाएपछि अदालतले थुनामुक्त गर्नका लागि पत्र लेखिदिने जानकारी दिए । सामान्यता प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि लामिछानेलाई थुनामुक्त हुन दिउँसो अपरान्ह ४ बज्ने देखिएको उनले बताए ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र ध्रुवराज नन्दको इजालसले लामिछानेलाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडाँैको थुनछेक आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा दिइएको पुनरावलोकनको निवेदनमाथि सुनुवाइमा धरौटीमा लिएर थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको हो ।

पाटन उच्च अदालतका रजिष्टार ठगिन्द्र कट्टेलका अनुसार लामिछाने काठमाडौं उपत्यका बाहिर जाँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँको अनुमति लिनुपर्नेछ भने पीडित परिवारलाई कुनै पनि माध्यमबाट सम्पर्क गर्न, डर, त्रास वा धम्की दिन नपाउने गरी थुनामुक्त गरिएको हो ।

गत कात्तिक १६ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा लामिछानेविरुद्ध परेको मुद्दामा थुनछेक बहस सुरु भएको थियो । लामिछानेका कानुन व्यवसायीले किशोरी नाबालिग नरहेको जिकिर गर्दै आएका थिए । लामिछानेमाथि नाबालिग किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा गत कात्तिक १४ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

सरकारी वकिल कार्यालयले दर्ता गरेको मुद्दामा लामिछानेलाई १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने मागसमेत गरिएको थियो । लामिछानेले भने आफूविरुद्ध लागेको बलात्कार आरोप अस्वीकार गर्दै आफू निर्दोष रहेको र बलात्कार नगरेको बयान दिएका थिए । लामिछाने गत असोज २० मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै प्रक्राउ परेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २९ पुस २०७९, शुक्रबार  १ : ५७ बजे

फोटो प्रदर्शनीले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह (एनएफपीजे) नेपाल र चाइना

यस्ता छन् आजको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू

काठमाडौँ । सरकारले सङ्घीय अनुदानअन्तर्गत कार्यरत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको

सबै सरकारी निकायहरूलाई स्वदेशी उत्पादन र सेवाको प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी निकायहरूलाई स्वदेशी

पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले जनआस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष तथा

प्रधानमन्त्रीद्वारा मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने