११ बैशाख २०८३, शुक्रबार | April 24, 2026

प्रभु, कुमारी, साबिक बीओके र प्राइम बैंकलाई ५०–५० लाख जरिवना



काठमाडौं । नेपालको केन्द्रिय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले ९ वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा सीईओलाई कारबाही गरेको छ । जसमध्ये मध्ये ४ वटा बैंकलाई भने ५०–५० लाख नगद जरिवानासमेत गराएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेको, उत्पादनशिल क्षेत्रका कर्जा नदिएको, विपन्न वर्ग क्षेत्र कर्जा नदिएको, ब्याजदर अन्तर र कर्जा श्रोत परिचलन अनुपात कायम नगरेको लगायतको बिषयमा नगदसहित कारबाही गरिएको हो ।

जसअनुसार राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उंल्लघन गरेको भन्दै ५० लाख जरिवाना गरेको छ ।

यस्तै प्रभु बैंकले कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था पालना नगरेको भन्दै सचेतसमेत गराएको छ ।

उता, कुमारी बैंकले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उंल्लघन गरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले ५० लाख जरिवाना गरेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उंल्लघन गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले तत्कालीन साबिक बैंक अफ काठमाण्डू र प्राइम बैंकलाई पनि ५० लाख जरिवाना गराएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक इ.प्रा. निर्देशन नं १९/०७८ (सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था, बुँदा नं. २) कारवाही तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाको उपबुँदा नं. २, क्र. सं. २ मा रहेको ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएकोले बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन सहित) को दफा ७ (फ( उपदफा १ (क) बमोजिम नबिल बैंकलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २५ माघ २०७९, बुधबार  १ : ३९ बजे

विपिन जोशीको परिवारलाई सरकारले १० लाख आर्थिक सहयोग गर्ने

काठमाडौं । सरकारले इजरायलमा ज्यान गुमाएका विपिन जोशीको परिवारलाई १०

एमालेको प्रमुख सचेतकमा ऐन महर नियुक्त

काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी ऐन

कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया अन्तिम समयमा स्थगित

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया

सुकुम्बासीलाई बलपूर्वक हटाउने सरकारी तयारीप्रति एमालेको आपत्ति

काठमाडौं । नेकपा एमालेले बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीहरू बलपूर्वक

नदी किनाराका घरटहरा खाली गर्न काठमाडौं प्रशासनको सूचना

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नदी किनाराका सार्वजनिक, सरकारी