काठमाडौं । नेपाल–भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको दशौं बैठकले दुई मुलुकबीचको विद्युत प्रसारण लाइनविस्तार र व्यापार प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरे र भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको सहअध्यक्षतामा भारतको राजस्थान स्थित माउन्ट आबुमा सम्पन्न बैठकले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा शुक्रबार सम्पन्न दुई देशबीचका सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलले गरेको सिफारिसमाथि छलफल भएको थियो । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका लागि संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक कोशेढुंगा भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
बैठकमा सहभागी कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालले भारतको प्रसारण ग्रिडको प्रयोग गरी बंगलादेश विद्युत निर्यातकालागि राखेको प्रस्तावलाई भारतले सकारात्मक रुपमा लिंद निर्यात गरिने जलविद्युत आयोजनाको नाम पठाएपछि आवश्यक सहमतिदिने निर्णय भएको उल्लेख गरे ।
‘बंगलादेश विद्युत निर्यात गर्ने आयोजनाको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण समक्ष पठाउने र प्राधिकरणले आवश्यक परीक्षण गरी भारत सरकाले जारी गरेको विद्युत आयात/निर्यात (क्रस बोर्डर) निर्देशिकाको परिधि भित्र रहेर सहमति दिने निर्णय भएको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत विद्युत् बिक्रीगर्न अहिले हामीले एक वर्षको स्वीकृति पाउँदै आएकोमा यसलाई एकवर्ष भन्दा बढाउन प्रस्ताव गरेका थियौं, यसलाई जाँच गरी पुनरावलोकन गर्ने र अन्य थप आयोजनाहरुको विद्युत निर्यातका लागि हामीले पेश गरेका प्रस्तावहरुलाई प्रक्रिया पुर्याएर स्वीकृति दिने सहमति भएको छ साथै रियल टाइम मार्केटमा सहभागीहुन गरिएको प्रस्ताव परीक्षणको क्रममा रहेको भारतीय पक्षले जानकारी गराएको छ ।’
घिसिङले नेपाल–भारत अन्तर सरकारी सम्झौता आधारमा नेपालबाट दीर्घकालीन रुपमा विद्युत् निर्यातका लागि प्रस्ताव गरिएकोमा भारतीयपक्षले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिंदै नेपालबाट प्रस्ताव प्राप्त गरेपछि जाँच गरी आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी गराएको बताए ।
बैठकले टनकपुरबाट नेपालले विद्युत आयातमात्र गर्दै आएकोमा अब निर्यात पनिगर्न पाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी सिंगल सर्किट प्रसारण लाइनबाट अप्रिलबाट जुनसम्म ७० मेगावाट र जुलाइबाट मार्चसम्म ८० मेगावाट विद्युत दुवैतर्फ प्रवाहगर्न सहमति दिएको छ ।
‘यसबाट सुदूरपश्चिमप्रदेशकाविभिन्नजिल्लाहरुमास्थितजलविद्युतआयोजनाको विद्युतबर्खाको समयमाभारतको केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा निर्यातकालागि बाटो खुलेको छ, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘साथैहाल रहेको प्रसारण लाइनको क्षमताविस्तार गर्ने या २०० केभीको नयाँ प्रसारण लाइननिर्माण गर्ने भन्ने बारे सम्भावितविकल्पहरु खोज्न संयुक्तप्राविधिक समूहलाई निर्देशकदिएको छ ।’
नेपालले १३२ केभी तथा त्यस भन्दा कम क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत भारतीय बजारमा विद्युत् निर्यातकालागि राखेको प्रस्तावमा भारतले प्रस्ताव अन्तरराज्य प्रणाली कारोबारको भएको र प्रसारण शुल्क, चुहावटआदि विषय रहेकोले केन्द्रीय विद्युतप्राधिकरणले भारतका निकायहरुसँगको समन्यमा टुङ्गो लगाउने निर्णय भएको छ ।
नेपाल र भारतबीचविद्युत् आयात(निर्यातका लागि इनरुवा(पूर्निया र नयाँ(लम्की (दोदोधारा) र बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन क्रमश: सन् २०२७,२८ र २०२८ र २९सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयमा लैजाने निर्णय भएको छ ।
नेपालले उक्त प्रसारण लाइनहरु नयाँ बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको लगानी मोडालिटमै बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । लगानी मोडालिटीलाई चाँडै टुग्याउने सहमति समेत भएको छ । यीदुई प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि दुई मुलुकबीचको विद्युत आयात निर्यातका लागि ४०० केभी क्षमताका पाँच वटा प्रसारण लाइनहरु हुने छन् ।
नयाँ बुटवल–गोरखपुर लाइन कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौता छिट्टै सम्पन्नगर्ने र लाइनमार्च २०२५सम्ममानिर्माण सम्पन्न गर्ने बैठकमा निर्णय भएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर मुजफ्फरपुर ४०० केभी पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट आयात(निर्यात भइरहेको विद्युतक्षमतालाई ६०० मेगावाटबाट बढाएर ८०० मेगावाट पुर्याउने निर्णय भएको छ ।
बैठकले संखुवासभा माभारतीय सरकारको स्वामित्वको सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निर्माणाधीन ढल्केबर सीतामढी (भारत) ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट समेत विद्युत आदानप ्रदान गर्न अध्ययनको लागि संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने,‘उक्त प्रसारण लाइनको क्षमताकरिब २ हजार मेगावाट हो, अरुण तेस्रोको विद्युत प्रवाह भएपछि जगेडामा रहने करिब एक हजार एक सय मेगावाटको क्षमता प्रयोग गर्न प्राविधिक पक्ष अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ, सतलजले नै निर्माण गर्ने तल्लो अरुण निर्माण हुन केही समय लाग्छ, त्यतिवेला सम्म उक्त लाइन हामीले प्रयोग गर्न पाउनु सकारात्मक हो ।’
भारतीयपक्षले अरुण तेस्रोको प्रसारण लाइन निर्माणमा भोजपुर, खोटाङ, उदयपुरलगायतका जिल्लामा जग्गा अधिग्रहण, स्थानीयको अवरोध लगायतविषयमा नेपालीपक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो । साथै, कोशी राजमार्ग निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण पावर ट्रान्सफर्मरलगायतका ठूला उपकरणहरु लैजान नसकिंदा निर्माण तालिका प्रभावित हुन सक्ने भएकोले राजमार्ग निर्माणमा सहजीकरण गरिदिन भारतीयपक्षले आग्रह गरेको थियो ।
नेपालीपक्षले समस्या समाधान गरी तोकिएकै समयमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आयोजनाको निर्माण मार्च २०२४ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
कटैया( बिहार)–कुशवा (नेपाल) १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट मार्च २०२३ भित्रनिर्माण सम्पन्नगर्ने निर्णय भएको छ । भारततर्फ पर्ने लाइनभारत आफैंले आफ्नो खर्चमा निर्माण गर्ने छ । रक्सौल–परवानीपूर १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट अप्रिल/मे २०२३ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ । भारततर्फ पर्ने लाइन भारत आफैंले आफ्नो खर्चमा निर्माण गर्ने छ ।
नेपाल र भारतको उत्तर प्रदेश जोड्ने मैनहिया–सम्पत्तिया १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनलाई जोड्न भारतको सम्पत्तिया (न्यू नौतनुवा) सबस्टेसनमा गर्नु पर्ने आवश्यक काम सेप्टेम्बर २०२३ भित्र सम्पन्नगर्ने निर्णय भएको छ । भारततर्फको सबस्टेसनको कामभारत आफैंले आफ्नो खर्चमा निर्माण गर्ने छ ।
यसैगरी, नानपारा (भारत)–कोहलपुर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन जनवरी २०२४ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ । भारततर्फ पर्ने लाइन भारत आफैंले आफ्नो खर्चमा निर्माण गर्ने छ ।
नेपालमा सौर्यलगायतका ऊर्जा क्षेत्रमा परामर्श सेवा तथा क्षमता अभिबृद्धि उपलब्ध गराउन भारतको एनटिपिसीसँग समझदारी पत्रमा छिट्टै हस्ताक्षर हुने भएको छ । बैठकमा हरित हाड्रोजनको क्षेत्रमा द्धिपक्षीय सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ ।
संयुक्त निर्देशक समितिको ११ औं बैठक ६ महिनापछि चितवनमा बस्ने निर्णय भएको छ ।
प्रतिक्रिया