जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकता र निरोगी नेपाल अभियानलाई विस्तार गर्छौ–मुख्यमन्त्री गिरी

भालुवाङ । जथाभावी औषधि सेवनले पार्ने असरले सिङ्गो प्राणी जगत प्रभावित परेको तथा वातावरणीय प्रदूषण र अस्पतालजन्य फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुँदाको असर पनि प्राणी जगतमै परेको सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ढिला गरि जनस्वास्थ्य ऐन बनाउने कामलाई अगाडि बढाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लालाई लक्षित गरि निरोगी नागरिक अभियान सञ्चालन र उपचारका संयन्त्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनका कामलाई कानुनसममत बनाउन जनस्वास्थ्य ऐन बनाउन थालेको हो ।

यसै सन्दर्भमा प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिहीबार देउखुरीमा आयोजना गरेको प्रति जैविक प्रतिरोध सम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री लिला गिरीले नागरिकलाई निरोगी बनाउने दायित्व राज्यको भएको र जनस्वास्थ्यको संवेदनशीलतालाई विशेष ख्याल गरेर ऐन बनाउने काम भइरहेको बताए । मुख्यमन्त्री गिरीले भने ‘जनतालाई निरोगी बनाउने दायित्व राज्यको हो । प्रदेश सरकारले यो जिम्मेवारी पुरा गर्छ ।’

प्रदेशका जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर जनस्वास्थ्य ऐन बनाउन थालेको भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार अगाडि बढ्ने बताए । ‘सरकारले जनस्वास्थ्य ऐन निर्माण गर्दैछ । सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छ’, मुख्यमन्त्री गिरीले भने, ‘जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्दछ । यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेष योजना बनाउनुपर्दछ ।’

आगामी पाँच वर्षभित्र नतिजा निस्कने गरी सरकारले कार्यसम्पादन सुरु गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र कृषि क्षेत्रलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताए । ‘पूर्वाधारको विकासले मात्रै समृद्ध प्रदेश निर्माण हुँदैन । जनताको जीवनस्तरमा सुधार नल्याउनसम्म समृद्धिको कुरा गर्नु व्यर्थ हुन्छ’, मुख्यमन्त्री गिरीले भने, ‘जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यसम्पादन गरिहेको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र यी क्षेत्रमा देखिने र जनताले महसुस गर्नेगरी काम गर्छौं ।’

रासायनिक खेतीले जनस्वास्थ्यमा ठूलो असर पारिरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले प्राकृतिक र जैविक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम तयार पार्न निर्देशन दिए । धेरै उत्पादन हुन्छ भनेर अत्यधिक मात्रामा विषादि र रासायनिक मलको प्रयोग बढिरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री गिरीले रासायनिक खेतीलाई न्यूनीकरण र जैविक र प्राकृतिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सरकारले लागु गर्नुपर्ने बताए ।

स्वास्थ्यमन्त्री विष्णु पन्थीले जनस्वास्थ्यको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर ऐन बनाउने, प्रदेशका संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने तर्फ विशेष ध्यान दिएको बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले मानिस, पशुपंक्षी तथा वनस्पतिका संक्रामक तथा सरुवा रोगहरुका जीवाणु बिरुद्ध प्रयोग हुने औषधिहरुको समुचित प्रयोग नहुनाले प्रतिरोध विकास भई संक्रामक रोगहरुको उपचारमा बाधा उत्पन्न भएको बताए । ‘यो समस्याका कारण विश्वभर वर्षेनी करिव सात लाख मानिसहरुले अकाल मृत्यु बेहोरिरहेका छन् । यसको नियन्त्रणका लागि ठोस कदमहरु नचाल्ने हो भने यो संख्या बढेर सन् २०५० सम्ममा वर्षेनी एक करोड पुग्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुमान गरेको छ’, डा. देवकोटाले भने, ‘लुम्बिनी प्रदेशमा यो समस्या नआओस् भन्नेतर्फ मन्त्रालय लागिपरेको छ । जनस्वास्थ्य ऐनमा हामीले प्रतिजैविक प्रतिरोधलाई समेटेका छौं ।’