१८ कार्तिक २०८३, बुधबार | November 4, 2026

मार्जिन कारोबार सुविधाका लागि ८७ कम्पनी योग्य



काठमाडौं । धितोपत्र लगानीकर्तालाई मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत संस्थाहरूमध्ये ८७ वटामात्रै योग्य देखिएका छन् ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले मार्जिक कारोबारका लागि योग्य कम्पनीहरूको सूची सार्वजनिक गर्दैै हाल सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये ८७ वटा मात्रै योग्य रहेको जनाएको हो ।

नेप्सेका अनुसार १७ वटा वाणिज्य बैंक, आठवटा विकास बैंक, चारवटा वित्त कम्पनी, १३ वटा जलविद्युत् कम्पनी, चारवटा जीवन बीमा कम्पनी, पाँचवटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र ३० वटा लघुवित्त कम्पनी मार्जिक कारोबारका लागि योग्य देखिएका छन् । त्यस्तै तारागाउँ होटल रिजेन्सी, नेपाल पुनबीमा कम्पनी लिमिटेड, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष, हिमालयन डिस्टिलरी र शिवम् सिमेन्ट पनि मार्जिन कारोबारका लागि योग्य कम्पनीहरूको सूचीमा रहेका छन् ।

सामान्य अर्थमा पुँजीबजारका लगानीकर्ताले आफूसँग भएको रकमभन्दा बढी रकमको सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था मार्जिन कारोबार हो । यसका लागि धितोपत्र दलालले सुविधा उपलब्ध गराउँछन् । मार्जिन कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी निर्देशन, २०७४’ जारी गरेको छ ।

सोही निर्देशनानुसार मार्जिन कारोबारका लागि तोकिएका योग्य कम्पनीहरूको सेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरूले मात्रै यस्तो सुविधा पाउँछन् । पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको कम्पनीहरूमा मात्रै मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउन सकिनेलगायतका व्यवस्था निर्देशनले तोकेको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ फाल्गुन २०७९, मंगलबार  २ : ४८ बजे

जखेरा तालमा डुबेर बालिकाको मृत्यु

दाङ । लमही नगरपालिका–३ स्थित जखेरा तालमा माछालाई दाना खुवाउने

तिहारको साइत : कात्तिक २५ गते ११ः०७ बजे भाइटीका उत्तम, २४ गते ‘म्ह’ पूजा

काठमाडौँ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले यस वर्षको भाइटीकाको

लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा पाण्डे नियुक्त

काठमाडौँ । सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा इन्जिनियर सन्तोष

एनपिएल : पोखरा एभेन्जर्सविरुद्ध लुम्बिनी लायन्सको सहज जित

काठमाडौँ । गत संस्करणको विजेता लुम्बिनी लायन्सले नेपाल प्रिमियर लिग

दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारको सिफारिस

प्रेस काउन्सिल ऐन र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनसम्बन्धी कानुन