३ पुस २०८२, बिहिबार | December 19, 2025

लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसका डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ५४ जना सांसदको हस्ताक्षर



बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न ५४ सांसदको हस्ताक्षरसहितको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाइएको छ ।

संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र सहित ८ दल र एक स्वतन्त्र सांसद खड्गबहादुर बस्नेतले हस्ताक्षर गरी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई पत्र बुझाएका छन् ।

संघीय सरकारमा नेकपा एमाले(नेकपा माओवादीको गठबन्धन टुटेसँगै यसको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि परेको हो । माओवादी सरकार बाहिरिएसँगै लुम्बिनीमा एमालेका संसदीय दलका नेता लिला गिरी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

चौधरीलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादीका दलका नेता जोखबहादुर महरा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दलका नेता धर्मबहादुर चौधरी, लोसपाका दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेय, जनमत पार्टीका दलका नेता चन्द्रकेश गुप्ता, जसपाका दलका नेता भण्डारीलाल अहिर, नेकपा एकीकृत समाजवादीका दलका नेता भगवती अधिकारी, जनमोर्चाका दलका नेता तारा थापा र स्वतन्त्र सांसद खड्क बस्नेतले हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका छन् ।

लुम्बिनीमा ८७ जना सांसद छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि ४४ सांसदको समर्थन जरुरी हुन्छ ।

प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४-४, जनमत पार्टी र जसपाका ३-३, एकीकृत समाजवादीका १ र २ स्वतन्त्र सांसद छन् ।

लुम्बिनीका ३ स्वतन्त्र सांसदमध्ये २ जना माओवादीमा प्रवेश गरिसकेका छन् । गत पुस २७ मा एमालेका गिरी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । प्रदेश सभाका १० दल मध्ये राप्रपाले ८ दललाई साथ दिएको छैन ।

 

प्रकाशित मिति : १२ चैत्र २०७९, आइतबार  ३ : ३५ बजे

कालिका कप २०८२ : भलिवल र कबड्डीमा नकआउट चरणका खेल सकिए

बुटवल । कालिका मानवज्ञान माविको ६५ औ बार्षिक उत्सवको अवसरमा

जेनजी आन्दोलनमा सुन्धारा कारागारबाट भागेका दुई कैदी पक्राउ

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुन्धारा कारागारबाट भागेका

एमालेको ११औँ महाधिवेशनबाट २४ बुँदे प्रस्ताव पारित

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले समसामयिक विषयमा

तदर्थ समिति गठन गर्ने सहमति पछि वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ताले तोड आमरण अनशन

नेपालगन्ज । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै कार्यान्वयनको माग राखेर

निर्वाचनको विकल्प खोज्नु अर्को दुर्घटना निम्त्याउनु हो : अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल

बुटवल । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अहिलेको संकट समाधान गर्न निर्वाचनको