२५ चैत्र २०८२, बुधबार | April 8, 2026

लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसका डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ५४ जना सांसदको हस्ताक्षर



बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न ५४ सांसदको हस्ताक्षरसहितको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाइएको छ ।

संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र सहित ८ दल र एक स्वतन्त्र सांसद खड्गबहादुर बस्नेतले हस्ताक्षर गरी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई पत्र बुझाएका छन् ।

संघीय सरकारमा नेकपा एमाले(नेकपा माओवादीको गठबन्धन टुटेसँगै यसको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि परेको हो । माओवादी सरकार बाहिरिएसँगै लुम्बिनीमा एमालेका संसदीय दलका नेता लिला गिरी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

चौधरीलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादीका दलका नेता जोखबहादुर महरा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दलका नेता धर्मबहादुर चौधरी, लोसपाका दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेय, जनमत पार्टीका दलका नेता चन्द्रकेश गुप्ता, जसपाका दलका नेता भण्डारीलाल अहिर, नेकपा एकीकृत समाजवादीका दलका नेता भगवती अधिकारी, जनमोर्चाका दलका नेता तारा थापा र स्वतन्त्र सांसद खड्क बस्नेतले हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका छन् ।

लुम्बिनीमा ८७ जना सांसद छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि ४४ सांसदको समर्थन जरुरी हुन्छ ।

प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४-४, जनमत पार्टी र जसपाका ३-३, एकीकृत समाजवादीका १ र २ स्वतन्त्र सांसद छन् ।

लुम्बिनीका ३ स्वतन्त्र सांसदमध्ये २ जना माओवादीमा प्रवेश गरिसकेका छन् । गत पुस २७ मा एमालेका गिरी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । प्रदेश सभाका १० दल मध्ये राप्रपाले ८ दललाई साथ दिएको छैन ।

 

प्रकाशित मिति : १२ चैत्र २०७९, आइतबार  ३ : ३५ बजे

बढ्यो सार्वजनिक यातायात भाडा, कहाँ जाँदा कति लाग्छ भाडा ? (सूचीसहित)

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा दर बढाउन सहमति दिएसँगै

प्रधानमन्त्री शाहसँग नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोग प्रमुखहरूबीच सामूहिक भेट

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूत तथा

पश्चिम नेपालबाट वर्षा सुरु

काठमाडौँ । पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली र स्थानीय वायुको प्रभावका कारण

निजी विद्यालयमा मापदण्ड विपरीतको शुल्क फिर्ता नभए गृह प्रशासनबाट कारबाही हुने

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्ड विपरीत शुल्क