४ भदौ २०८३, बिहिबार | August 20, 2026

केवलका तार हटाउन माग



तुलसीपुर । तुलसीपुरका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले अव्यवस्थित तार नहटाएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तुलसीपुरले ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाल टेलिकमसहित १२ सेवा प्रदायक कम्पनीको कार्यालयमा पुगेर प्राधिकरणले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

तार नहटाउँदा बजार कुरुप बनेको जनाउँदै त्यसलाई हटाउनका लागि १५ दिने सूचना पनि जारी गरेको विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र तुलसीपुरका प्रमुख ज्ञानप्रसाद फर्सालले बताए । “सूचना जारी गरेको १५ दिन हुनै लागेको छ, हामीले चिठी पनि पठाएका थियौँ”, उनले भने, “कार्यालयमा पुग्दा कसैले त्यो पत्रसमेत खोल्नुभएको अवस्था छैन ।”

अहिले बजारमा पुराना केवल लाइन छन् । कुनै घरमा ‘नेट’ हटाएमा तार त्यही छोड्नेजस्ता कुराले गर्दा तार अव्यवस्थित छन् । त्यसले गर्दा पनि बजार कुरुप रहेकाले आफ्ना तार आफैँ हटाउन भनि कम्पनीसँग सहमति भएको थियो । त्यहीअनुसार काम गर्ने भनी कार्यालयले चिठी पठाएको भए पनि सोहीअनुरुप काम नभएको पाइएको उनले बताए । कार्यालयमा पुगेर ध्यानाकर्षण गराए पश्चात केबल नेट हटाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको भन्दै केही दिनमा हटिसक्ने प्रमुख फर्सालको भनाइ थियो ।

तुलसीपुर क्षेत्रमा नेपाल टेलिकम, एनसिएललगायत १२ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीसँग समन्वय गरेर काम लाग्नेलाई एकठाउँमा बाँध्ने र लामो समयदेखि काम नलाग्ने अवस्थामा रहेका तारलाई निकाल्ने भनी सहमति भएको थियो । यसअघि नेट बिग्रिने, पोल ढल्ने हुँदा मात्रै तार हेर्ने चलन थियो । त्यस्तै घरमा नेट बन्द गरे पनि त्यो तार त्यही पोलमा छोड्ने कार्य हुन्थ्यो । त्यसले गर्दा पनि बजार कुरुप बन्दै गएको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : १३ चैत्र २०७९, सोमबार  ६ : ५४ बजे

अमेरिकी ऋण ४०० खर्ब डलर नाघ्यो

वासिङ्टन डिसी । अमेरिकी कुल राष्ट्रिय ऋण पहिलोपटक ४०० खर्ब

इभी आयातको नयाँ बाटो बन्दै कोरला, साउनमा भित्रिए सय गाडी

मुस्ताङ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा कोरला नाकाबाट एक

अख्तियार प्रधानमन्त्री कार्यालयको शाखा हो कि संवैधानिक आयोग ? : अमरेशकुमार सिंह

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अमरेशकुमार सिंहले अख्तियार

भारतीय सागसब्जीमा कडाइ, बाँकेका किसानका उत्पादनले पायो बजार

बाँके । बजार मूल्य राम्रो पाउन थालेपछि बाँकेका किसान व्यावसायिक

संसदीय दलको विधान संशोधनका लागि रास्वपाले बनायो १५ सदस्यीय कार्यदल

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलको विधान संशोधनका