काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले माइतीघरमा आन्दोलन गर्नेहरुका लागि शिविर बनाएरै खुलामञ्चमा राख्न गरिएको तयारी शंकास्पद रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
महानगरले मिटरव्याज पीडितहरुलाई खुलामञ्च छिर्न रोक लगाएपछि आलोचित भएका बालेननले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो भनाइ राख्दै खुलामञ्चलाई शिविर बनाएर मिटरव्याज पीडितहरुलाई लामो समय राख्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।
मेयर शाहले शिविर बनाएर महिनौँ वा बर्षौँ बसेर न्यायका लागि लड्ने वातावरण नबनाई सकेसम्म चाँडो र केहि घण्टामा न्यायको अनुभूति दिलाउन आग्रह गरेका छन् ।
शाहले पीडितहरुले स्थानीय र प्रदेश सरकारबाटै न्याय पाउनुपर्नेमा काठमाडौं आइपुग्नुले संघीयतामाथि नै निर्मम प्रहार गरेको टिप्पणी समेत गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘पीडितहरुले स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट न्याय नपाएर काठमाडौँ आइपुग्नुले हाम्रो संघीयतालाई निर्मम प्रश्न गरिरहेको छ, गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारालाई गिज्याइरहेको छ । यो अवस्थामा संघीय सरकारले अतिशिघ्र चासो दिनु पर्ने हो । यसै पनि न्याय माइतीघरले दिने होइन, कानुनको स्पष्टता नभएको अहिलेको अवस्थामा मन्त्रीपरिषदले दिनु पर्ने हो । पिडितहरुलाई शिविर होइन, आज नै न्यायको अनुभूति दिलाएर बेलुका घर फर्किने वातावरण बनाउनु पर्ने हो ।’
शाहले खुलामञ्च निषेधित क्षेत्र नभएको जिकिर गर्दै यो कहिल्यै नहुने पनि स्पष्ट पारेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘…रह्यो कुरा खुलामञ्चको, त्यो मञ्च आवाज बोल्न सबैका लागि सँधै खुला थियो, छ र रहनेछ ।’
शाहको स्टाटस
खुलामञ्च निषेधित क्षेत्र होइन र हुने छैन । तर माइतीघरमा आन्दोलन गर्नेहरुका लागि शिविर बनाएरै खुलामञ्चमा राख्न गरिएको तयारीहरु शंकास्पद छन् ।
पहिलो, यो आन्दोलन माइतीघरको सडकमा बस्नका लागि होइन, न्यायको लागि हो । शिविर बनाएर महिनौँ वा बर्षौँ बसेर न्यायका लागि लड्ने वातावरण बनाउने होइन, सकेसम्म चाँडो र केहि घण्टामा न्यायको अनुभूति दिलाउनु पर्ने हो । यसो नगरि सम्पुर्ण चासो र परिश्रम नै खुलामञ्चमा नै बस्नमा प्रयोग गरे जसरी प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
दोस्रो, पिडितहरुले स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट न्याय नपाएर काठमाडौँ आइपुग्नुले हाम्रो संघीयतालाई निर्मम प्रश्न गरिरहेको छ, गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारालाई गिज्याइरहेको छ । यो अवस्थामा संघीय सरकारले अतिशिघ्र चासो दिनु पर्ने हो । यसै पनि न्याय माइतीघरले दिने होइन, कानुनको स्पष्टता नभएको अहिलेको अवस्थामा मन्त्रीपरिषदले दिनु पर्ने हो । पिडितहरुलाई शिविर होइन, आज नै न्यायको अनुभूति दिलाएर बेलुका घर फर्किने वातावरण बनाउनु पर्ने हो ।
तर यी कुनै नभइरहेको अवस्थामा काठमाडौँ महानगरले उहाँहरुको सुरक्षीत बसाइका लागि अन्यत्र सुरक्षीत स्थानमा बसोबासको विकल्प दिइएको हो । तर उहाँहरुले खुलामञ्च भन्दा अन्य विकल्पहरु मान्न तयार हुनु भएन । खुलामञ्चको बिषयमा अनावश्यक उर्जा खर्चिन भन्दा समस्या समाधानको लागि दबाब दिन र सोको लागि उपयुक्त ठाउँ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार हो भन्ने सुझाव दिए पछि उहाँहरु बालुवाटारतिर लाग्नु भएको छ ।
हामी अझै पनि भन्छौँ, स्थानीय समस्याहरु स्थानीय सरकारबाट समाधान हुनु पर्छ । नभएर माथिल्लो सरकारमा आइपुगे पछि हदैसम्म शिघ्रता देखाएर समाधान हुनु पर्छ । रह्यो कुरा खुलामञ्चको, त्यो मञ्च आवाज बोल्न सबैका लागि सँधै खुला थियो, छ र रहनेछ ।
र यस आन्दोलनमा हाम्रो एक्यवद्धता रहनेछ ।
प्रतिक्रिया