२३ चैत्र २०८२, सोमबार | April 7, 2026

विश्वासको मत लिँदै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शर्मा



सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले शुक्रबार विश्वासको मत लिने भएका छन् ।

नेकपा (एमाले), नेकपा(एकीकृत समाजवादी) र राप्रपाको समर्थनमा गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्री भएका शर्माले माघ ६ गते विश्वासको मत लिएका थिए । राष्ट्रपतिको चुनावसँगै फेरिएको राष्ट्रिय समीकरणपछि केन्द्रमा राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि शर्माले पुनः विश्वासको मत लिन थालेका हुन् । राप्रपाका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषी शाहीले गत फागुन १८ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए ।

शुक्रबार विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आज मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेशसभा सचिवालयलाई आवश्यक व्यवस्थापन गरिदिन चिठी पठाएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

“उहाँले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम विश्वासको मत लिनु हुनेछ”, सचिव बुढाथोकीले भने, “शुक्रबार दिउँसो ३ बजे प्रदेशसभाको बैठक बसेलगत्तै मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिने गरी आवश्यक व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ ।”

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक रणसिंह परियारले मुख्यमन्त्रीको विश्वासका मतका लागि अहिलेसम्म सत्ता साझेदार दल एमाले, एकीकृत समाजवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस कसैसँग छलफल नभएको बताए । शुक्रबार लिइने विश्वासका मतका लागि सबै दलहरुसँग छलफल गरेर विश्वासको मत दिने वातावरण बनाइने उनले जनाए ।

कर्णाली प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रसेका १४, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १३, एमालेका १०, राप्रपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र स्वतन्त्रका एक÷एक गरी ४० सदस्य रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १५ चैत्र २०७९, बुधबार  ८ : ३९ बजे

बाल सुधार गृहमा रहेका बालबिज्याईकर्ताहरुलाई खेलकुद सामाग्री

नेपालगन्ज । विश्व खेलकुद दिवसको अवसरमा जयन्दू बाल सुधार गृहलाई

विशिष्ट पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधा घटाइयो

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र इन्धन सङ्कट व्यवस्थापन

काठमाडौँसहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षा, बुधवार धेरै स्थानमा वर्षा हुने

काठमाडौँ । पश्चिमी न्यून चापिय प्रणाली र स्थानीय वायुको प्रभावका

लुम्बिनी प्रदेशका सांसदसँग प्रधानमन्त्री, विकासदेखि सुशासनसम्मका एजेण्डामा जोड

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग

सबै मन्त्रालयले बुझाए सुधारका कार्ययोजना, प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित अनुगमन गर्ने

काठमाडौँ । सरकारका सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायले सात दिनभित्रै