काठमाडौं । गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकी परिचालनका नाममा खर्च गर्न पाउने प्रावधान खारेज भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विगत ३२ वर्षदेखि मन्त्री र सचिवले सूत्र/सुराकी परिचालनका नाममा गर्न पाउने खर्च अधिकार खारेज गरेको हो ।
२०४७ जेठदेखि गृहमन्त्री र सचिवले खर्च फाँटबारी देखाउन नपर्ने गरी मनोमानी रुपमा रकम बुझ्दै आएका थिए । यस्तो रकमको हिसाब महालेखा परीक्षकको वार्षिक लेखा परीक्षणमा समेत उपलब्ध हुने गरेको थिएन ।
गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकै दिन कार्यभार सम्हाल्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुराकी खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा लैजाने निर्णय गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया