चितवन । बैशाख १० गते हुनगइरहेको चितवनको उपनिर्वाचनमा रवि लामिछानेविरूद्ध उजुरी दिएका चारमध्ये युवराज पौडेल ‘सफल’को उजुरी निर्वाचन आयोगले अस्विकार गरेको छ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा नबुझाइ पुनः नागरिकता प्राप्ति गरेको भन्दै पौडेलले उजुरी दिएकोमा आयोगले नयाँ नागरिकता लिइसकेको र पौडेलले उजुरी दिन पनि नपाउने भन्दैै उजुरी नलाग्ने जनाएको हो ।
पौडेल सहित स्वतन्त्र उम्मेदवार सन्तोष थापा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवार जनकराज शर्माका प्रतिनिधि डम्बर पुरी र स्वतन्त्र उम्मेदवार अम्बिका भट्टका प्रतिनिधि शिवबहादुर सुवेदीले कार्यालयमै पुगेर उजुरी दिएका थिए।
पौडेल बाहेकका उजुरीकर्ताहरुले भने लामिछानेले पुरानो मतदाता नामावलीको आधारमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको र नागरिकता लिएको तीन महिना नपुग्दै उम्मेदवार बन्न नमिल्ने जिकिर उजुरीमा गरेका थिए।
तीन उम्मेदवारको उजुरी लाग्ने भए पनि पौडेलले भने उजुरी दिनै नपाउने भएकाले नलाग्ने भएको हो। मनोनयन दर्ता भएर अन्तिम नामावली निकाल्नुअघि उम्मेदवारले मात्र आफ्ना प्रतिस्पर्धीविरूद्ध उजुरी गर्न पाउने निर्वाचन आयोग ऐनको व्यवस्थाका कारण पौडेलको उजुरी नलाग्ने भएको हो।
नागरिकता सम्बन्धि मुद्दाको किनारा लगाउने क्रममा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले भने मनोनयन दर्ता भइसकेपछि दफा १५ अनुसार उम्मेदवारको योग्यतालाई लिएर जोसुकैले पनि उजुरी गर्न सक्ने भन्दै व्याख्या समेत गरेको थियो।
संवैधानिक इजलासले अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि पुनस्नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया नपुर्याएको र निष्क्रिय नागरिकता प्रयोग गरेको भनेर लामिछानेको सांसद पद बदर गरेको थियो।
अरू तीन उम्मेदवारको उजुरीमा भने निर्वाचन अधिकृतले निर्णय गर्न सक्ने छन्। निर्वाचन अधिकृतले गरेको निर्णय चित्त नबुझ्नेले सिधै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिन पाउने छन्।
प्रतिस्पर्धि उम्मेदवारहरुले दिउको उजुरीमा कायम नभएको नागरिकताको आधारमा मतदाता नामावली भरेकोले लामिछाने मतदाता नै नरहेको दाबी गरिएको छ ।
उनीहरुको उजुरीमा संविधानको धारा २९१ को १ ले विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको व्यक्ति निर्वाचित, मनोनीत र नियुक्ति हुन नपाउने उल्लेख छ ।
धारा २९१मा स्थायी अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिले पनि कम्तीमा तीन महिनाको अवधि व्यतित भएपछिमात्र त्यस्तो पदमा निर्वाचित मनोनीत वा नियुक्ति हुन पाउने व्यवस्था पनि संविधानमा छ।
धारा २९१ मा लेखिएको छ, ‘नियुक्तिका लागि योग्य नहुने : (१) यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन ।
तर त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महीनाको अवधि व्यतित भए पछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।’
प्रतिक्रिया