३१ असार २०८३, बुधबार | July 16, 2026

खोटाङका चार सडक कालोपत्रे गर्न जिल्ला समन्वय समितिको माग



खोटाङ ।  जिल्ला समन्वय समिति खोटाङले चार वटा सडक कालोपत्रे गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गर्न भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाश ज्वालासमक्ष माग राखेको छ ।

मन्त्री ज्वालालाई आइतबार मागपत्र बुझाउँदै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सनबहादुर राईले हुर्लुङ-जालपा-ऐसेलुखर्क सडक, जालपा-बाक्सिला सडक, धाप्लाङ-धर्तुङ-चिसापानी-डम्बर्खुशिवालय-भञ्ज्याङखर्क सडक र ग्राभेल भइसकेको साप्सु खोला मात्तिम-मानेभञ्ज्याङ-खिदिमा-पान्धारे भोजपुर सडक कालोपत्रे गर्नका लागि प्राथमिकता क्रमभित्र राखेर बजेट व्यवस्था गरिदिन माग गरेका हुन् ।

जिल्ला समन्वय समितिको चैत २५ गतेको सातौं जिल्लासभाको निर्णय अनुसार जिल्लाको प्राथमिकता क्रमभित्र राखिएका र दुईभन्दा बढी पालिका समेट्ने सडक कालोपत्रेको व्यवस्थाका लागि भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय समक्ष माग राखिएको हो ।

जिल्ला समन्वय समितिले दिक्तेलको अस्पतालचोकबाट साप्सुखोला, मात्तिम-टेम्मा-याम्खा-पञ्चमी-रोक्सिङभञ्ज्याङ-खोटाङबजार-चिसापानी-मौवाबोटे-बंशिलाघाट जोड्ने सडक (१५० किलोमिटर) स्तरोन्नती गर्न माग राखेको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, साकेला गाउँपालिका, दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका, खोटेहाङ गाउँपालिका र जन्तेढुंगा गाउँपालिका जोड्ने सडकको ट्र्याक ओपन भइसकेका कारण स्तरोन्नतीको माग गरिएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राईले बताए ।

यस्तै, रसुवा-सिमपानी-इन्द्रेणीपोखरी-रोक्सिङ मुलडाँडा-पान्धारे सडक, खोटाङबजार-सावा-वाप्लुखा-लिकुवापोखरी-मापाखाम-भञ्ज्याङ भोजपुर जोड्ने सडक र दिक्तेल-सोल्मा-तालखर्क-बगरेभञ्ज्याङ-पाथेका सडक ग्राभेलका लागि माग राखिएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लासभामा मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गत जयरामघाट-हलेसी (३५ किमी) सडक खण्डलाई मध्यपहाडी लोकमार्गको मापदण्डमा स्तरोन्नती गर्न मन्त्री समक्ष माग गरेको छ । हाल साँढे चार मिटर मात्र फराकिलो रहेको जयरामघाट-हलेसी सडकलाई मध्यपहाडी लोकमार्गकै मापदण्ड अनुसार बनाउन ध्यानाकर्षण गराइएको प्रमुख राईले बताए ।

प्रकाशित मिति : ४ बैशाख २०८०, सोमबार  ६ : ३० बजे

विद्युत् निर्यात क्षमता एक हजार ६५० मेगावाट पुर्याउने सहमति

काठमाडौँ । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको

सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिट निवेदनमा चार ‘एमिकस क्युरी’ सिफारिस

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिट निवेदनमा

गिद्धका लागि रेष्टुरेन्ट : गिद्ध संरक्षणसँगै पर्यटकीय र अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै

नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोती नगरपालिकास्थित नमूना मध्यवर्ती

सम्पत्ति छानबिन आयोगका सबै काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगका सम्पूर्ण कामकारबाही

नियमावलीका केही प्रावधानप्रति ईक्यान रुपन्देहीको असन्तुष्टि, संशोधनका लागि पहल गर्ने

बुटवल । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको “शैक्षिक