विदेशी एजेन्टलाई नागरिकको डाटा राख्न दिने रविको निर्णय खारेज, छानबिन समिति गठन

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय परिचय–पत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने भएको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भनिन्, “व्यक्तिका डाटा, राष्ट्रको सुरक्षा सबै हिसाबले गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित कार्यविधि खारेज गर्ने र कसरी यो कार्यविधि बनेको हो, त्यससँग समग्र विषयमा आवश्यक छानबिन गर्ने भन्ने निर्णय आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ ।”

राष्ट्रिय स्वतनत्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा नागरिकको विवरण प्रमाणिकरण गर्ने डाटा विदेशी एजेन्टलाई राख्न दिन दु्रत गतिमा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेका थिए । गृहमन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेको तेस्रो दिनमै ‘नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि–२०७९’ जारी गर्दै लामिछानेले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित विदेशी एजेन्टलाई ठेक्का दिएका थिए ।

पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले राष्ट्रपति कार्यालय र सिंहदरबारलगायतका स्थानको फोहर नउठाउने भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखले भनेको विषयमा यसअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकमै छलफल भएको जानकारी दिइन ।

उनले भनिन, “महानगर प्रमुखले जुन ढङ्गले भन्नुभएको छ, यो विषयमा यसअघिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ, यो विषय हाम्रो संविधान, नीति र ऐनको कुरा हो, तर ऐनको विपरीत कुनै माग पूरा गराउने उद्देश्यले फोहर नउठाउने भन्नु राम्रो होइन ।”

उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे मन्त्रिपरिषद्मा कुनै छलफल नभएको प्रस्ट पारिन ।