३१ असार २०८३, बुधबार | July 16, 2026

स्वास्थ्यकर्मी चार महिनादेखि पारिश्रमिकविहीन



भजनी । कैलालीको भजनी नगरपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले चार महिनादेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् । सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएर आएका ४० स्वास्थ्यकर्मीले चार महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन् ।

नगरपालिकाका स्वस्थ्य शाखा प्रमुख कैलाश चौधरी स्वास्थ्यकर्मीले तलबभत्ता नपाउँदा दिनहुँ किचलो हुने गरेको बताउछन । नगरपालिकाले करार तथा ज्यालादारीमा राखेका कर्मचारीलाई भने पारिश्रमिक उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ । चौधरी भने, “चार महिनादेखि बिनातलब काम गर्नुपरेको छ, घरखर्च कसरी चलाउने भन्ने स्थिति छ ।”

सङ्घी सरकारले दुई किस्तामा रकम उपलब्ध गराएको चौधरीले बताए । पहिलो किस्तामा रु एक करोड ९२ लाख र दोस्रो किस्तामा रु ४२ लाख पठाएको थियो । चालु आवमा रु एक करोड ४२ लाख बजेट उपलब्ध भएको उनले बताए । चौधरीले भने, “स्थानीय तहले बजेट अभाव भएको भन्दै हाम्रो समस्या सुनवाइ गरेको छैन ।”

तत्काल नगरपालिकाबाटै भए पनि दुई महिनाको तलब उपलब्ध गराउन स्वास्थ्यकर्मीले माग गरेका छन् । नगरपालिकाका प्रमुख केवल चौधरीले स्वास्थ्यकर्मीको समस्या नगरपालिकाले समाधान गर्न नसक्ने बताए । स्वास्थ्यकर्मीलाई तलव खुवाउने जिम्मा सङ्घीय सरकारको भएको उनको भनाइ छ ।

“कर्मचारी सङ्घीय सरकारबाट आएका हुन् । उनीहरूको सेवासुविधा सङ्घीय सरकारले नै बेहोर्नुपर्छ”, नगरप्रमुख चौधरीले भने, “हामीले नियुक्त गरेका कर्मचारीको सेवासुविधा रोकेका छैनौँ ।”

प्रकाशित मिति : ६ बैशाख २०८०, बुधबार  ८ : ४४ बजे

इन्जुरी समयमा अर्जेन्टिनाको शानदार पुनरागमन, इंग्ल्यान्डलाई हराउँदै फाइनलमा

काठमाडौं । डिफेन्डिङ च्याम्पियन अर्जेन्टिनाले इंग्ल्यान्डलाई २-१ ले पराजित गर्दै

विद्युत् निर्यात क्षमता एक हजार ६५० मेगावाट पुर्याउने सहमति

काठमाडौँ । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको

सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिट निवेदनमा चार ‘एमिकस क्युरी’ सिफारिस

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिट निवेदनमा

गिद्धका लागि रेष्टुरेन्ट : गिद्ध संरक्षणसँगै पर्यटकीय र अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै

नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोती नगरपालिकास्थित नमूना मध्यवर्ती

सम्पत्ति छानबिन आयोगका सबै काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगका सम्पूर्ण कामकारबाही