२२ भदौ २०८३, सोमबार | September 7, 2026

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न माग



काठमाडौं । संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले कर्मचारीमैत्री सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

सञ्जालले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी सञ्जालले देश सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा गएको लामो समयसम्म पनि सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थापन एवं मार्गदर्शन गर्ने छाता कानुनको रुपमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरतातर्फ धकेलिएको भन्दै ऐन जारी गर्न माग गरेको हो ।

सञ्जालले हालै सरकारले सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल नै नगरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको भन्दै ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । सञ्जालले भनेको छ, “निजामती प्रशासनलाई सङ्घीय शासनअनुरुपको ढाँचामा व्यवस्थित गरी जनताको सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शी एवं नागरिकमैत्री गराउने कार्यमा सहयोग पुग्नेगरी जतिसक्दो चाँडो ऐन जारी गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।”

प्रकाशित मिति : ६ बैशाख २०८०, बुधबार  ८ : ३५ बजे

खजुराको प्रशंसनीय कामः बाँझो जमिन आम्दानीको स्रोत

नेपालगञ्ज । खजुरा गाँउपालिकाले प्रशंसनीय काम गरेको छ । खेर

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरे बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाढीबाट प्रभावित नुवाकोटका विभिन्न क्षेत्रको

पीडितले सरकारको अभाव महसुस गर्न नपरोस्ः सभामुख अर्याल

धादिङ ।  सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित कुनै पनि

नबिल बैंकद्वारा १५.८० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव

काठमाडौ । नबिल बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को वितरणयोग्य

भोटेकोशी बाढीपीडित व्यवसायिक लागि पुनरुत्थान प्याकेजः करमा पूर्ण छुटदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जासम्म

काठमाडौ । सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा