बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेवारी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाईँदै

हेटौडा । बागमती प्रदेशभित्र सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीसँगै तामाङ र नेवारी (नेपाल भाषा) कार्यान्वयन गर्न बनेको तयारी समितिले मुख्यमन्त्री शालिकराम जमट्टेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । आज मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समितिका संयोजक एवं सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तान र समितिका विज्ञ सदस्यहरू अमृतकुमार योञ्जन र ओमकार्यश्वर श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री जमट्टेललाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

प्रतिवेद बुझ्दै मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले आउँदो भदौ महिनाभित्र भाषासम्बन्धी ऐन निर्माण गरी तामाङ र नेवार भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्माण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, “हामीले ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छौँ, आर्थिक मामिला र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको राय लिएर थप काम अघि बढाउँछौँ, वर्षे अधिवेशनमा यससम्बन्धी विधेयक पेस हुनेगरी काम अघि बढाउँछौँ र भदौ महिनाभित्र कार्यान्वयमै लैजाने गरी काम गर्छौं ।”

बहुसङ्ख्यक तामाङ र नेवार समुदायको बसोबास रहेको बागमती प्रदेशमा आम नागरिकलाई सरकारी कामकाजमा थप सहजता होस् भन्ने उद्देश्यले आवश्यक काम अघि बढाइएको जमकट्टेलले जनाए । प्रदेश तहमा पहिलो पटक बागमती प्रदेशमा नेपालीबाहेक अन्य मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन लागिएको हो ।

प्रतिवेदनमा समावेश प्रस्तावित बागमती प्रदेश राष्ट्रभाषा ऐन २०८० मा यो ऐन लागू भएपछि सेवाग्राहीले चाहेको सरकारी कामकाजको भाषामा लिखित वा मौखिक सूचना प्रदान गरिने उल्लेख छ । सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्न अस्वीकार गरेमा जरिवाना र सजाय हुनेसमेत प्रावधान राखिएको छ ।

साथै यो ऐन कार्यान्वयन भएको तीन महिनाभित्र प्रदेशभित्रको भाषा संरक्षण, संवर्द्धन, विकास र अध्ययन अनुसन्धानका लागि राष्ट्रभाषा विकास प्रतिष्ठान स्थापना गर्न प्रताव गरिएको छ । बागमती प्रदेशमा विभिन्न जातजातिका एकसय चार भाषा बोलीचालीमा रहेको समितिले जनाएको छ ।