३० जेष्ठ २०८३, शनिबार | June 13, 2026

जग्गाको लगत कट्टा गर्न पत्राचार



काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले टुकुचा खोला र खोलाको बहाव क्षेत्रभित्र व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गाको लगत कट्टा गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

महानगरप्रमुख बालेन्द्र साहको निर्णयअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले सोमबार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका हुन । पत्रमा भनिएको छ, “हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा खोला खोलाको बहाव क्षेत्रभित्रको जग्गा त्रुटिवश व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता कायम रहन गएको देखिएको हुँदा यथाशीघ्र व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता रहेको जग्गा लगत कट्टा गर्ने र सार्वजनिक प्रयोजनमा रहने गरी प्रबन्ध गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीका लागि मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को प्रयोजनार्थ अनुरोध गरिन्छ ।”

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ ले नदी, खोलानाला सोको क्षेत्राधिकारको जग्गालाई सरकारी-सार्वजनिक जग्गा मानेको छ । सोही ऐनको दफा २४ (२) ले सरकारी-सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता हुन गएको रहेछ भने त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने र सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले सोको लगत कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सरकार मन्त्रिपरिषद्को विसं २०६५ मङ्सिर १ गतेको निर्णयले कुनै खोला, खोल्छी र राजकुलो छोप्न बन्देज लगाएको छ । सो निर्णयले टुकुचा खोलाको बहाव क्षेत्र तथा सोको दायाँबायाँको चार-चार मिटरको जग्गामाथि कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाइने स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ ।

मापदण्डविपरीत हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा खोला पूर्णरूपमा छोपिएको अवस्था छ । टुकुचा खोला छोपिएको विषयमा सम्मानित उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९ माघ १८ गते आवश्यक दिशानिर्देशसहितको आदेश भएको छ । सो आदेशले टुकुचा खोलालाई खुला कायम गर्ने विकल्पका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

पत्रमा भनिएको छ ,‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को ९७ (१) ले समेत आफ्नो क्षेत्रभित्रको सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक जग्गाको रेखदेख, मर्मतसम्भार तथा संरक्षणसम्बन्धी दायित्व यस कामपालाई तोकेको छ ।’ आधार, कारण र अदालतको आदेशलाई मध्यनजर गर्दा, टुकुचा खोला तथा सोको क्षेत्राधिकारभित्रको जग्गा व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता कायम रहन नसक्ने प्रष्ट देखिएको कामपाको भनाइ छ । उच्च अदालतको आदेशपछि टुकुचा पुनःस्थापनाका लागि महानगरले अगाडि बढाएको कुनै पनि प्रयास खेर नगएको प्रमुख साहको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २६ बैशाख २०८०, मंगलबार  ८ : २५ बजे

आइएमई २६ औँ वर्षमा, रेमिटेन्स सेवालाई सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणको माध्यम बनाउने प्रतिबद्धता

काठमाडौं। नेपाली रेमिटेन्स सेवाको पर्यायवाची बनेको ‘आइएमई’ ले स्थापनाको २६

इप्पानको विधान संशोधन, सबै पदमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले विधान संशोधन

एक दर्जन सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माणका लागि ६८ करोड

काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा

सुस्तामा भारतीय एसएसबीको हस्तक्षेपविरुद्ध माइतीघरमा प्रदर्शन

काठमाडौं । पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)ले

नेपाल र चीनका सगरमाथा आरोही बेजिङमा सम्मानित

बेइजिङ । चीनको राजधानी बेइजिङमा आरोही तथा सङ्घीय सांसद मिङ्मा