२४ चैत्र २०८२, मंगलबार | April 7, 2026

गण्डकीमा मन्त्रालयको कार्य विभाजन हेरफेर हुने, एकदुई दिनमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार



पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालयको कार्य विभाजन हेरेफेर हुने भएको छ । मन्त्रालयको सङ्ख्या भने सातभन्दा नबढ्ने प्रदेश सरकारले प्रष्ट पारेको छ ।

अघिल्लो सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या १२ बाट घटाएर सातमा झारेको थियो । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मन्त्रालय घटाउँदा कार्य विभाजन नमिलेको देखिएकाले केही परिमार्जन गर्न लागिएको बताए ।

“मन्त्रालयको सङ्ख्या सात नै रहन्छ, बढ्दैन, तर नयाँ कार्य विभाजन हुन्छ”, उनले भने, “आज कार्य विभाजन टुङ्गिन्छ, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।”

मुख्यमन्त्री पाण्डेले गठबन्धन दलहरुबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति भइसकेकाले अब मन्त्री छान्न र मर्यादाक्रम मात्र तोक्न बाँकी रहेको बताए । “अहिलेलाई माओवादी केन्द्रले दुई मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ, एकीकृत समाजवादीलाई पनि मिलाएर लैजानुपर्ने अवस्था छ”, उनले भने। मुख्यमन्त्री पाण्डेले एक÷दुई दिनभित्रमै सरकारले पूर्णता पाउने बताए ।

यही वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका पाण्डेले वैशाख २१ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका थिए । साठी सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका सात र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का एक गरी ३५ प्रदेशसभा सदस्यले उनलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

हाल मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्री पाण्डेसहित बिनाविभागीय मन्त्रीका रुपमा माओवादी केन्द्रका सुशीला सिम्खडा र कांग्रेसकी सरस्वती अर्याल तिवारी रहेका छन्। सत्तारुढ दलहरु नयाँ मन्त्री छान्ने कार्यमा जुटेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २८ बैशाख २०८०, बिहिबार  १० : १४ बजे

बाल सुधार गृहमा रहेका बालबिज्याईकर्ताहरुलाई खेलकुद सामाग्री

नेपालगन्ज । विश्व खेलकुद दिवसको अवसरमा जयन्दू बाल सुधार गृहलाई

विशिष्ट पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधा घटाइयो

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र इन्धन सङ्कट व्यवस्थापन

काठमाडौँसहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षा, बुधवार धेरै स्थानमा वर्षा हुने

काठमाडौँ । पश्चिमी न्यून चापिय प्रणाली र स्थानीय वायुको प्रभावका

लुम्बिनी प्रदेशका सांसदसँग प्रधानमन्त्री, विकासदेखि सुशासनसम्मका एजेण्डामा जोड

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग

सबै मन्त्रालयले बुझाए सुधारका कार्ययोजना, प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित अनुगमन गर्ने

काठमाडौँ । सरकारका सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायले सात दिनभित्रै