काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन संसदीय समितिअन्तर्गत उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।
आज बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको शुक्रवार बसेको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सहमति जुटाउन ११ सदस्यीय उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको हो । उपसमितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन तीन साताको समय दिइएको छ ।
उपसमितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व रहनेगरी उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । जसअनुसार कांग्रेसबाट रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशील थिङ रहेका छन् । एमालेबाट एमालेबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ र महेश बर्तौला रहेका छन् । यसैगरी माओवादीबाट पूर्णबहादुर घर्ती रहेका छन् भन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सन्तोष परियार रहेका छन् । राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान, जसपाबाट रञ्जुकुमारी झा, जनमतबाट गोमा लाभ सापकोटा र एकीकृत समाजवादीबाट शेरबहादुर कुँवर सदस्य बनेका छन् ।
अहिलेको संरचना हेर्दा उपसमितिमा सत्ता पक्षका ७ र विपक्षबाट ४ जना परेका छन् ।
उपसमितिले विधेयकमाथि छलफल गर्नेछ भने आवश्यक परेमा विज्ञहरुसँग पनि छलफल गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया