२१ बैशाख २०८३, सोमबार | May 4, 2026

सरकारलाई ओलीको सुझाव – नीति कार्यक्रम ‘नीति शुन्य छ’, फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्नु



काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्दै यो कार्यक्रम फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्न आग्रह गरेका हुन् । ओलीले सरकार वास्तवमा सरकारसँग कुनै नीति नै नभएको आरोप लगाए । सरकारसँग अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गर्ने कुनै योजना नभएको उनले जिकिर गरे । सरकारसँग नीति र कार्यक्रम नै नभएको आरोप लगाउँदै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक वृद्धिका योजना नै नभएको उनले बताए ।
ओलीले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्य छैन । कहाँ पुग्ने भन्ने गन्तव्य छैन । कसरी जाने मार्गचित्र छैन । सर्वत्र नीति शून्य नीतिको अवस्था छ । अहिलेको सरकारको नीति के हो भने नीति शून्य नीति । यस्तो नीति तथा कार्यक्रमले देशलाई गति दिन सक्दैन, राष्ट्रलाई अग्रगमनको गन्तव्यमा पुर्‍याउन सक्दैन । राष्ट्रले भोगिरहेका समस्या, जनताले भोगिरहेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न पनि सक्दैन ।’

अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउन वर्तमान सत्ता गठबन्धन लागिपरेको उनले आरोप लगाए । गठबन्धन सरकार नै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई संकटको डिलमा पुर्‍याउने प्रमुख कारक रहेको उनले जिकिर गरे । ओलीले भने, ‘के यहि दिन ल्याउनका लागि, के देशलाई ओह्रालो ल्याउनका लागि, अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउनका लागि यो गठबन्धन बन्नुपरेको थियो ? यो गठबन्धन देश र जनताका लागि बनाएको कि देश र जनतालाई कष्ट दिनका लागि बनाएको ? दुःखको कारण भएको छ यो गठबन्धन ।’

प्रकाशित मिति : ७ जेष्ठ २०८०, आइतबार  १२ : ५० बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता